वकीलों की हड़ताल पर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस अभय ओका ने जताई चिंता, न्याय पालिका पर पड़ता है असर
न्यायमूर्ति ओका की यह टिप्पणी दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के विवादास्पद स्थानांतरण को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वकीलों द्वारा घोषित हड़ताल के बीच आई है, जो अपने घर से बरामद नकदी को लेकर जांच के दायरे में हैं।
न्यायमूर्ति ओका ने वकीलों से अपनी जिम्मेदारियों पर विचार करने का आग्रह करते हुए कहा, कल्पना कीजिए कि 1,000 जमानत याचिकाएं हैं, 100 से 150 याचिकाएं ली जाएंगी और उन्हें जमानत मिल सकती है। यदि वकील काम से दूर रहेंगे, तो इन लोगों को बाद में जमानत मिल सकती है। इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा?
ऐसी कार्रवाइयों के प्रभावों पर प्रकाश डालते हुए न्यायमूर्ति ओका ने कहा, भारत के किसी भी जिले में, प्रत्येक अदालत के पास 100 मामलों की सूची होती है, और इसलिए यदि वकील कार्यवाही का बहिष्कार करते हैं तो 1,000 मामलों में तारीखें दी जाएंगी। नागरिकों को होने वाले नुकसान और पूर्वाग्रह की कल्पना करें। इसका समाधान कैसे होगा?
न्यायमूर्ति ओका ने यह भी कहा, उस कानून को भूल जाइए जो कहता है कि अदालती काम से दूर रहना आपराधिक अवमानना है, अन्यथा यह बहुत आपराधिक है।