मार्च 2015 से ब्रिटेन की कंपनी केयर्न एनर्जी और भारत सरकार के बीच मुकदमा चल रहा था जिसे अब केयर्न एनर्जी ने जीत लिया हैं। इसके बाद अब भारत सरकार को केयर्न को 8800 करोड़ रुपये चुकाने होंगे। केयर्न एनर्जी ने सरकार के खिलाफ साल 2015 के मार्च में टैक्स डिपार्टमेंट के खिलाफ मुकदमा दायर किया था।
ये पूरा मामला 1.2 बिलियन डॉलर (8800 करोड़ रुपए) का था। अब यह मुकदमा जीतने के बाद भारत सरकार को लगभग 8800 करोड़ रुपये ब्याज के साथ जोड़कर चुकाने होंगे। रेट्रो टैक्स विवाद 2007 में उस समय इसके भारतीय कंपनी की लिस्टिंग से संबंधित था।