मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस बी. वी. नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने टिप्पणी की, “उन्होंने कौन-सा ऐसा गंभीर अपराध किया है? न तो वो किसी मादक पदार्थ तस्करी से जुड़ी हैं और न ही आतंकवाद से। उनके खिलाफ हत्या जैसा कोई मामला भी नहीं है। ऐसा लगता है कि उन्होंने सब कुछ खो दिया है और अब उनके लिए कहीं नौकरी भी नहीं बची है।”
सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि दिल्ली हाईकोर्ट को खेडकर की ज़मानत याचिका पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए था, खासकर जब वह सभी आरोपों से इनकार कर रही हैं। दूसरी ओर, दिल्ली पुलिस का पक्ष रखने वाले वकील ने ज़मानत का विरोध करते हुए कहा कि खेडकर जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं और उनके खिलाफ लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के हैं।