महाराष्ट्र सरकार के साथ जारी जुबानी जंग के बीच आज फिल्म बॉलीवुड की पंगा क्वीन कंगना रनौत मुंबई पहुंचेंगी। हिमाचल प्रदेश के मंडी (Mandi) में कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद वह बुधवार (9 सिंतबर) को मुंबई के लिए निकल गई हैं। इससे पहले कंगना रनौत ने महाराष्ट्र वापस न आने देने को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने फिर एक बार कड़े तेवर दिखाए और दो टूक कहा कि मैं न तो डरूंगी, न झुकूंगी। बुधवार को कंगना ने ट्वीट कर लिखा- रानी लक्ष्मीबाई के साहस, शौर्य और बलिदान को मैंने फ़िल्म के जरिए जिया है। दुख की बात यह है मुझे मेरे ही महाराष्ट्र में आने से रोका जा रहा है। मैं रानी लक्ष्मीबाई के पद चिन्हों पर चलूंगी ना डरूंगी, ना झुकूंगी। गलत के ख़िलाफ़ मुख़र होकर आवाज़ उठाती रहूंगी, जय महाराष्ट्र, जय शिवाजी।
आपको बता दे, मुंबई जाने से पहले कंगना रनौत का दो बार कोरोना टेस्ट किया गया। कंगना का कोरोना टेस्ट के लिए लिया गया पहला सैंपल सही नहीं पाया गया, जिससे उनकी रिपोर्ट नहीं जांची जा सकी। इसलिए दोबारा उनका ये टेस्ट हुए। उनकी कोरोना टेस्ट की दूसरी रिपोर्ट निगेटिव आई।
उधर, कंगना के मुंबई पहुंचने से पहले करणी सेना ने ऐलान किया है कि वो मुंबई एयरपोर्ट पर मौजूद रहेगी। करणी सेना यहां कंगना के स्वागत और सुरक्षा में मुस्तैद रहेगी। दरअसल, कंगना रनौत ने जब ऐलान किया था कि वो 9 सितंबर को मुंबई पहुंच रही हैं तभी करणी सेना की ओर से इस बात को कह दिया गया था। अब बुधवार सुबह जब कंगना रवाना हुईं तो करणी सेना के सूरज पाल अमू ने इस बारे में ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि मुंबई में कंगना रनौत की सुरक्षा के लिए मुस्तैद रहेगी करणी सेना, रोक सको तो रोक लो।
गौरतलब है कि मुंबई पुलिस की आलोचना करने के बाद कंगना रनौत सुर्खियों में हैं और महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों, शिवसेना नेताओं से उनकी जुबानी जंग चल रही है। इसी दौरान संजय राउत समेत कई नेताओं ने कहा था कि उन्हें मुंबई वापस नहीं आना चाहिए।
ऐसे में कंगना की ओर से जवाब दिया गया था कि वो मुंबई जरूर आएंगी और अब वो मुंबई आ रही हैं। यहां आने से पहले ही सुरक्षा को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से कंगना को Y+ लेवल की सुरक्षा मुहैया करा दी गई है, जिसमें करीब एक दर्जन जवान हमेशा उनके साथ रहेंगे।
यानी कंगना मुंबई में सुरक्षा घेरे के अंदर ही पहुंचेंगी। इससे पहले बीएमसी की ओर से कंगना के दफ्तर पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है, जिसमें अवैध तरीके से निर्माण करने का आरोप लगाया गया है।