मोदी सरकार ने आम आदमी को दिए 3 बड़े तोहफे और 1 झटका

देश में कमजोर पड़ती अर्थव्यवस्था और बढ़ती बेरोजगारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने बड़े स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। भारत सरकार ने 8 कैबिनेट कमेटियों का गठन किया है। इन कमेटियों में अप्वाइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमडेशन, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, कैबिनेट कमेटी ऑन इनवेस्टमेंट एण्ड ग्रोथ, कैबिनेट कमेटी ऑन इम्पलॉयमेंट एण्ड स्किल डेवलेपमेंट शामिल हैं। वही मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 7वां दिन बेहद खास रहा, जहां आर्थिक मोर्चे पर मोदी सरकार ने आम आदमी को 3 बड़े तोहफे दिए वही 1 झटका भी दिया है। RBI ने रेपो रेट कम कर लोगों को सबसे बड़ा तोहफा दिया। लेकिन इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDA ने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को 21 फीसदी तक महंगा कर लोगों को झटका दिया। आइए जानते हैं आम आदमी को क्या-क्या मिले तोहफे और कौनसा लगा झटका?

पहला तोहफा- रेपो रेट में कटौती

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने गुरुवार को अपनी क्रेडिट पॉलिसी का एलान किया है। इसमें आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25 फीसदी की कटौती कर दी है। ताजा कटौती के बाद रेपो रेट 5.75 फीसदी पर आ गया है। यह पिछले 9 साल में सबसे कम है। इसी के साथ RBI ने लगातार तीसरी बार पॉलिसी रेट में कमी की है। नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में यह पहला पॉलिसी रिव्यू है। रेपो रेट में कमी से सभी तरह के लोन सस्ते होंगे।

सरल भाषा में समझे तो अगर आपने 50 लाख रुपये का होम लोन लिया हुआ है। वहीं, इसकी अवधि 20 साल है। मौजूदा दर 8.60 फीसदी के हिसाब से आपकी EMI 44,505 रुपये बैठती है। अब बैंक भी आरबीआई के बाद 0.25 फीसदी दरें घटाने का फैसला लेता है तो नई ब्याज दर 8.35 हो जाएगी। अब आपकी नई EMI 43,708 रुपये होगी। इस तरह से आप हर महीने 797 रुपये की बचत कर पाएंगे।

वही अगर आपने 30 लाख रुपये का होम लोन लिया हुआ है। वहीं, इसकी अवधि 20 साल है। मौजूदा दर 8.60 फीसदी के हिसाब से आपकी EMI 26,225 रुपये बैठती है। अब बैंक भी आरबीआई के बाद 0.25 फीसदी दरें घटाने का फैसला लेता है तो नई ब्याज दर 8.35 हो जाएगी। अब आपकी नई EMI 25,751 रुपये होगी। इस तरह से आप हर महीने 474 रुपये की बचत कर पाएंगे।

और अगर 20 लाख रुपये का होम लोन लिया हुआ है। वहीं, इसकी अवधि 20 साल है। मौजूदा दर 8.60 फीसदी के हिसाब से आपकी EMI 17,483 रुपये बैठती है। अब बैंक भी आरबीआई के बाद 0.25 फीसदी दरें घटाने का फैसला लेता है, तो नई ब्याज दर 8.35 हो जाएगी। अब आपकी नई EMI 17,167 रुपये होगी। इस तरह से आप हर महीने 316 रुपये की बचत कर पाएंगे।

दूसरा तोहफा- RBI ने NEFT और RTGS के चार्ज हटाए

इसके साथ ही आरबीआई ने ऑनलाइन ट्रांजेक्‍शन के माध्‍यमों रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) और नेशनल इलेक्‍ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर (NEFT) पर लगने वाले शुल्‍क को भी हटाने का ऐलान किया है। इस फैसले का सीधा असर ऑनलाइन ट्रांजैक्‍शन करने वाले बैंक उपभोक्‍ताओं को फायदे के रूप में पड़ेगा। आरबीआई ने कहा है कि बैंकों को अपने ग्राहकों को यह लाभ देना होगा।

दरअसल, मौजूदा समय में सरकारी और निजी बैंक IMPS और RTGS सेवा के लिए ग्राहकों से शुल्‍क लेते हैं। देश का सबसे बड़ा बैंक स्‍टेट बैंक ऑफ इंडिया NEFT की सुविधा पर 2.5 रुपये से लेकर 25 रुपये तक का शुल्‍क लगाता है। एसबीआई 10 हजार रुपये तक के ऑनलाइन ट्रांसफर पर 2.5 रुपये, 10 हजार से लेकर एक लाख रुपये तक के ऑनलाइन ट्रांसफर तक पांच रुपये का शुल्‍क लगाता है।

इसके अलावा एसबीआई 1 लाख रुपये से 2 लाख रुपये तक की धनराशि NEFT के जरिये भेजने पर 15 रुपये का शुल्‍क वसूलता है। वहीं 2 लाख रुपये से अधिक के पैसे ट्रांसफर पर 25 रुपये चार्ज वसूला जाता है। देश के अन्‍य बैंक भी ग्राहकों से इसी तरह का शुल्‍क वसूलते हैं। NEFT के अंतर्गत मौजूदा समय फंड ट्रांसफर करने के लिए समयसीमा तय है। वहीं RTGS और IMPS के तहत किसी भी समय किसी को भी पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं।

तीसरा तोहफा- ATM ट्रांजैक्‍शन चार्ज होंगे खत्म

RBI की ओर से ATM ट्रांजैक्‍शन चार्ज को लेकर भी बड़े फैसले लेने के संकेत दिए गए हैं. केंद्रीय बैंक ने बैठक में एक समिति का गठन करने का निर्णय लिया है। इस समिति के जरिए ATM शुल्क से जुड़े मामलों की समीक्षा की जाएगी।

झटका - महंगा हुआ गाड़ियों का इंश्योरेंस

कार और दोपहिया वाहनों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस 16 जून से महंगा हो जाएगा। बीमा नियामक इरडा ने वाहनों की कुछ श्रेणियों के लिए अनिवार्य थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम में 21 फीसदी तक की बढ़ोतरी की है। सामान्य तौर पर, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम की दरों को एक अप्रैल से संशोधित किया जाता है। हालांकि, 2019-20 के लिए नई दरें 16 जून से लागू होगी।