राजस्थान के जयपुर में रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा कि उनकी पार्टी ने रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन (Raghuram Rajan) सहित दुनियाभर के प्रमुख अर्थशास्त्रियों से मिलकर छह महीने तक न्यूनतम आय योजना (Minimum Income Guarantee Scheme) पर काम किया है क्योंकि वह प्रधानमंत्री मोदी के '15 लाख रुपये बैंक खाते में डालने के झूठ को सच्चाई में बदलना चाहती थी।' कांग्रेस के लोग बैठे और छह महीने काम किया और मैंने पूछा कि इस आइडिये को सच्चाई में कैसे बदला जाए। नरेंद्र मोदी ने 15 लाख रुपये बैंक खाते में डालने की बात की। इस सोच को कांग्रेस पार्टी पूरा कैसे करे?' उन्होंने कहा, 'छह महीने लगे, बड़े-बड़े अर्थशास्त्रियों से मैंने बात की। बिना किसी को बताए। भाषण नहीं किया। छह महीने से हम लगे हुए हैं। दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्रियों की सूची ले लो सबसे बात की...रघुराम राजन। एक के बाद एक करके सबसे बात की और कहा कि विचार अच्छा है। इसको हम पूरा करना चाहते हैं।'
बता दें कि राहुल गांधी ने न्यूनतम आय योजना 'न्याय' का एलान किया था। न्यूनतम आय गारंटी देने का दावा करते हुए राहुल गांधी ने कहा अगर पार्टी जीत दर्ज करती है तो सरकार देश के सबसे गरीब 20 प्रतिशत जनता को 72 हजार रुपये सालाना देगी। राहुल गांधी ने कहा कि इस योजना से पांच करोड़ परिवार यानि 25 करोड़ लोगों को फायदा होगा। वही इसके साथ राहुल ने यह भी कहा कि न्यूनतम आय योजना के तहत दी जानेवाली 72,000 रुपये की रकम सीधे घऱ की महिलाओं के खाते में डाले जाएंगे। कांग्रेस ने अपनी इस योजना को महिला केंद्रित योजना बताया है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, 'हम साफ करना चाहते हैं कि ये टॉप स्कीन नहीं है, हर परिवार को 72,000 रुपया प्रतिवर्ष मिलेगा। ये महिला केंद्रित स्कीम है, ये 72,000 रुपये कांग्रेस पार्टी घर की गृहणी के खाते में जमा करवाएगी। यह स्कीम शहरों और गांवों पूरे देश के गरीबों पर ये योजना लागू होगी।'
इसके साथ ही राजस्थान के जयपुर में रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि युवा बिना किसी कागजी कार्रवाई के बिजनेस शुरू कर सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में अभी बिजनेस शुरू करने के लिए तमाम तरह की परमीशन की जरूरत होती है। राहुल गांधी ने कहा, '2019 के बाद कांग्रेस पार्टी युवा उद्यमियों को व्यापार के लिए पूरी छूट देगी। इसके तहत अगले तीन साल तक आपको सरकार से किसी भी तरह की परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी। तीन साल बाद जो भी इजाजत होगी वो ले सकते हैं। युवा पूरे हिंदुस्तान में किसी भी तरह का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। मोदी सरकार में अभी बिजनेस शुरू करने के लिए अभी तमाम तरह की कानूनी इजाजत की जरूरत होती है, रिश्वत देनी पड़ती है। इतने में पैसा खत्म हो जाता है।' उन्होंने कहा कि देश के 45 साल के इतिहास में सबसे अधिक बेरोजगारी आज मोदी सरकार के कार्यकाल में है।
उधर, भाजपा के विजय संकल्प सभा के प्रचार अभियान कि शुरुआत करने वाराणसी पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी गरीबों को सालाना 72 हजार रुपये देने की बात तो कर रहें हैं, पर वह उनसे पूछना चाहते हैं जब देश में कांग्रेस की सरकार थी तब उन्होंने ऐसा ऐलान क्यों नहीं किया। योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह काशीवासियों कि खुशकिस्मती है कि वे इस बार भी प्रधानमंत्री का चुनाव करेंगे।