अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महाराष्ट्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार ने फरवरी 2025 और मार्च 2025 की किस्तों को एक साथ जारी करने का फैसला किया है। इसके तहत लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में कुल 3,000 रुपये (1,500 रुपये प्रति माह) जमा किए जा रहे हैं। यह प्रक्रिया 7 मार्च से शुरू हुई है और लाभार्थियों के खातों में लगातार धनराशि ट्रांसफर की जा रही है।
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना’ के तहत आर्थिक सहायतामहाराष्ट्र सरकार की ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना’ के अंतर्गत पात्र महिलाओं को वर्तमान में प्रति माह 1,500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जा रही है। महायुति सरकार ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले इस राशि को 2,100 रुपये करने का वादा किया था।
क्या होगा 2,100 रुपये देने का वादा पूरा?हालांकि, महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने विधान परिषद अधिवेशन में स्पष्ट किया कि अभी तक इस वृद्धि की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि घोषणापत्र पांच वर्षों के लिए होता है और उचित समय पर इस प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।
इस बीच, विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि महायुति सरकार अपने वादों को पूरा करने में असमर्थ रही है और उनकी कथनी और करनी में बड़ा अंतर है।
लाडकी बहनों की संख्या में कमी, 9 लाख महिलाएं हुईं अपात्रमहाराष्ट्र सरकार की ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना’ के तहत लाभार्थी महिलाओं की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। दिसंबर 2024 में 2.46 करोड़ महिलाओं को इस योजना के तहत 1,500 रुपये की सहायता मिली थी, जबकि जनवरी 2025 में यह संख्या घटकर 2.41 करोड़ रह गई। पात्रता जांच के बाद अब तक कुल 9 लाख महिलाएं योजना से बाहर हो चुकी हैं।
पात्रता जांच के बाद 1,620 करोड़ रुपये की बचत
इस योजना के अंतर्गत 21 से 65 वर्ष की महिलाओं को शामिल किया गया है, बशर्ते उनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम हो। हाल ही में की गई वेरिफिकेशन प्रक्रिया के दौरान 9 लाख महिलाओं को अपात्र पाया गया, जिससे सरकार को अब तक 1,620 करोड़ रुपये की बचत हुई है।
भविष्य में 2,100 रुपये देने के वादे पर सरकार करेगी विचारवर्तमान में इस योजना के तहत 1,500 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता दी जा रही है। महायुति सरकार ने इसे 2,100 रुपये प्रति माह तक बढ़ाने का वादा किया है, लेकिन इस पर उचित समय पर निर्णय लिया जाएगा।