प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कोरोना संकट के बीच अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए 20 लाख करोड़ के भारी भरकम पैकेज का ऐलान किया था। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पैकेज का किस तरह इस्तेमाल किया जाएगा, उसकी जानकारी दे रही हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज को लेकर चर्चा में पीएम मोदी के अलावा कई विभागों और संबंधित मंत्रालय चर्चा में शामिल रहे। वित्त मंत्री के मुताबिक 41 करोड़ जनधन अकाउंट होल्डर्स के खाते में डीबीटी ट्रांसफर किया गया है।
- निर्मला सीतारमण ने कहा, कोरोना के कारण जैसे ही लॉकडाउन की घोषणा हुई सरकार 1.7 लाख करोड़ रुपये का पैकेज लेकर आई और हमने यह सुनिश्चित किया कि देश का कोई गरीब, किसान और मजदूर भूखा ना रहे।
- निर्मला सीतारमण ने कहा, पैकेज का ऐलान आत्मनिर्भर भारत के विजन को ध्यान में रखते हुए किया गया है। आत्मनिर्भर भारत के पांच पिलर हैं। ये हैं- इकॉनमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्रॉफी और डिमांड।
-इस पैकेज का फैसला गंभीर चर्चा के बाद लिया गया है। सभी मंत्रालय और संबंधित स्टेकहोल्डर्स से बात के बाद इसका फैसला लिया गया है। आत्मनिर्भर भारत का मतलब यह नहीं है कि हम दुनिया में अलग हो जाएंगे।
-अभी यह जरूरी है कि विकास दर में तेजी आए और हम आत्मनिर्भर बनें
- निर्मला सीतारमण ने कहा - आत्मनिर्भर भारत का मतलब यह कतई नहीं है कि हम पृथकतावादी सोच रखते हैं। हमारा फोकस लोकल ब्रांड को ग्लोबल बनाना है।
- पीएम किसान योजना, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनाओं के जरिए सीधे लोगों के बैंक खातों में रकम भेजी गई है। इन योजनाओं का फायदा किसानों को पहुंचा। जीएसटी से लघु उद्योगों को मध्यम उद्योगों का फायदा मिला।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा छोटे उद्योगों (MSME) के लिए 6 बड़े कदम उठाए गए हैं। इनमें MSME को 3 लाख करोड़ रुपये का बिना गारंटी के लोन दिया जाएगा
- वित्त मंत्री ने कहा, संकट में फंसे एमएसएमई के लिए 20 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है