नई दिल्ली। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने फिर से समन है। जांच एजेंसी ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल को 21 दिसंबर को हाजिर होने के लिए कहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी की तरफ से पहले भी नोटिस जारी किया गया था, लेकिन केजरीवाल जांच एजेंसी के समक्ष हाजिर नहीं हुए थे।
ED ने इससे अलग कदम उठाते हुए पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष से पूछताछ करने का फैसला किया। जांच एजेंसी ने 9 दिसंबर को राज्यसभा सांसद और आप के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नारायण दास गुप्ता से पूछताछ की थी। ऐसे में एजेंसी जल्द से जल्द इस मामले की चार्जशीट दाखिल करना चाहती है।
प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली के कथित शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। इससे पहले 2 नवंबर को ईडी ने अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजा था। लेकिन केजरीवाल और आप के अन्य नेताओं ने इस नोटिस को गैरकानूनी बताते हुए इसे वापस लिए जाने की मांग उठाई थी। केजरीवाल को समन भेजे जाने के बाद आम आदमी पार्टी के कई नेता यह आशंका जता रहे थे कि अरविंद केजरीवाल को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
कई आप नेता तो यहां तक कह रहे थे कि अगर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो आप कैबिनेट जेल में ही लगेगी। इसी के साथ आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में एक कैंपेन भी चलाया था और इस कैंपेन के जरिए आप नेता दिल्ली की जनता के घर जाकर उनसे पूछते थे कि गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं? आप नेता यह कह रहे थे कि गिरफ्तार होने के बाद भी केजरीवाल सीएम बने रहेंगे और वो इस्तीफा नहीं देंगे।
मनीष सिसोदिया व संजय सिंह पहले से ही जेल मेंदिल्ली के कथित शराब नीति घोटाले में आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पहले से ही जेल में बंद हैं। हाल ही में आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। संजय सिंह की गिरफ्तारी से पहले उनके ठिकानों पर छापेमारी हुई थी और कई घंटों तक पूछताछ भी की गई थी।
आम आदमी पार्टी दिल्ली में किसी भी तरह के आबकारी नीति घोटाले से इनकार करती रही है। आम आदमी पार्टी भाजपा पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाती रही है।
100 करोड़ की बात आई सामनेसूत्रों के मुताबिक, बताया जा रहा है कि चार्जशीट जांच एजेंसी ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी उन मुख्य लाभार्थियों में से एक थी जिसे रिश्वत के रूप शराब कार्टेल से 100 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था। इसके लिए शराब नीति से जुड़े नियमों में कथित तौर पर बदलाव भी किया गया था। इसके अलावा प्रवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के मुकदमे को छह महीने के भीतर पूरा करने का वादा किया है।