मोदी सरकार ने शानदार जीत के साथ सत्ता में वापसी कर ली है और आज सरकार पूर्ण बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे लोकसभा में आम बजट पेश करेंगी। इस बजट के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यू इंडिया के सपने को पूरा करने के लिए ठोस कदम बढ़ाने की चुनौती है। इस बजट को लेकर लोगों में कई उम्मीदें हैं। नरेंद्र मोदी सरकार को झोली भर-भर कर वोट देने के बाद जनता-जनार्दन अब टकटकी लगाकर बैठी है कि निर्मला के पिटारे से उनके लिए क्या निकलता है? गुरुवार को आए आर्थिक सर्वेक्षण से अर्थव्यवस्था को लेकर मोदी सरकार की दिशा और नीति साफ हो गई है। आर्थिक सर्वेक्षण में वर्ष 2019-20 के लिए वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर 7 फीसदी रहने का अनुमान लगाया गया है। पिछले वित्त वर्ष में जीडीपी की वृद्धि दर 6.8 प्रतिशत पर थी।
मोदी सरकार ने टैक्सपेयर्स का हौसला बढ़ाने के लिए नया दांव चला है। आर्थिक सर्वे में टैक्सपेयर्स को सम्मानित करने की सिफारिश की गई। सर्वेक्षण में कहा गया कि देश के टॉप 10 टैक्सपेयर्स को सम्मान किया जाए। आर्थिक सर्वे के मुताबिक, एक जिले के सभी टॉप 10 टैक्सपेयर्स को सम्मानित किया जाए ताकि लोगों में टैक्स जमा करने को लेकर उत्साह बढ़े। आर्थिक सर्वे में बड़े नेताओं और बड़ी हस्तियों की तरह टॉप टैक्सपेयर्स को एयरपोर्ट पर बोर्डिंग प्रिविलेज, सड़कों पर फास्ट लेन प्रिविलेज और स्पेशल डिप्लोमैट्स की तरह अलग इमिग्रेशन काउंटर जैसी सुविधाएं दी जाने की बात कही गई है।
इसके अलावा आर्थिक सर्वे में पिछले एक दशक में सबसे ज्यादा टैक्स चुकाने वाले टैक्सपेयर्स के नाम पर स्मारक, सड़क, ट्रेन, किसी योजना, स्कूल-यूनिवर्सिटीज, अस्पताल और एयरपोर्ट का नाम रखने की भी सलाह दी गई है।
बता दे, 2019-20 के अंतरिम बजट में 5 लाख रुपये तक की आय पर कर छूट देने की घोषणा की गयी थी। फिलहाल 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये की आय पर 5 प्रतिशत, 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक की आय पर 20 प्रतिशत और 10 लाख रुपये से ऊपर आय पर कर की दर 30 प्रतिशत है। सूत्रों के मुताबिक आयकर की धारा 80 (C) के तहत मिलने वाली कटौती को भी बढ़ाया जा सकता है। सरकार के इन कदमों से गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ावा मिल सकता है।