बाबा राम रहीम इंसा पर लगे साध्वियों के यौन प्रताड़ना का फैसला गुरुवार को पंचकूला की सीबीआई अदालत सुनाएंगी। इससे पहले पूरे पंजाब-हरियाणा में कर्फ्यू जैसे हालात है। सरकार हालात के अनुसार मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध के जरिये सोशल मीडिया को भी प्रतिबंधित करने पर विचार कर रही है।
गुरमीत राम रहीम के लगभग दो लाख अनुयायी पहले ही पंचकूला और दोनों राज्यों एवं इसके आसपास के क्षेत्रों में पहुंच गए है।
गुरमीत के और अनुयायियों को पंचकूला पहुंचने से रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाए गए हैं। हरियाणा रोडवेज ने चंडीगढ़ और पंचकूला के लिए बसें चलानी बंद कर दी हैं।
आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, चंडीगढ़ से 45 किलोमीटर दूर अंबाला शहर में किसी भी सरकारी, निजी और अन्य वाहन को जाने की अनुमति नहीं है।
हरियाणा के मुंख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सभी मंत्रियों और विधायकों से फैसले के दिन यानी 25 अगस्त तक अपने निर्वाचन क्षेत्रों में रहने की सलाह दी है।
हरियाणा के एक वरिष्ठ मंत्री ने आईएएनएस को बताया, "खट्टर ने सभी पार्टियों के विधायकों से अपने निर्वाचन क्षेत्रों में डेरा पंथ के अनुयायियों से मिलने और गुरमीत राम रहीम सिंह के खिलाफ फैसला आने की स्थिति में हिंसा नहीं करने और शांति बनाए रखने के लिए समझाने के निर्देश जारी किए हैं।
हालांकि, अभी इस पर संशय बना हुआ है कि शुक्रवार को गुरमीत राम रहीम अदलात में पेश होंगे या नहीं। डेरा प्रमुख के वकील एस.के.गर्ग ने संवाददाताओं को बताया, "अब गुरमीत राम रहीम सिंह के स्वास्थ्य में सुधार है। वह पिछले कुछ समय से ठीक नहीं थे।"
हरियाणा सरकार ने शुक्रवार तक पंचकूला जिले में सभी कॉलेजों और पुस्तकालयों को बंद कर दिया है। सरकार के एक प्रवक्ता ने आईएएनएस को बताया कि पंजाब में सभी स्कूलों और कॉलेजों में निषेधाज्ञा लगा दी गई है, जो 25 अगस्त तक लागू रहेंगे।
उन्होंने कहा कि स्थिति सामान्य होने तक बंदूकें लेकर यात्रा करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इसके साथ ही लाइसेंसधारकों को भी बंदूकें एवं गोला-बारूद बेचने वाली निजी दुकानों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं।
इस बीच, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने वीवीआईपी सुरक्षा में लगे 1,000 सुरक्षाकर्मियों को घटाने और उन्हें राज्य की सुरक्षा में लागने के निर्देश दिए हैं। सिंह ने बुधवार को सुरक्षा बैठक की समीक्षा की थी।
वहीं, हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव राम निवास ने कहा कि सरकार जरूरत पड़ने पर सेना भी बुला सकती है और कर्फ्यू भी लगा सकती है।