राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना महामारी से पीड़ित हुए लोगों की संख्या 4.74 लाख के आंकड़े को पार कर गई। पिछले 24 घंटे में कोविड-19 (COVID-19) के 7,802 नए मामले सामने आए है। वहीं, 91 लोगों की मौत भी हुई है। इसके साथ ही मरने वालों की संख्या बढ़कर 7,423 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार, कल की गई 56,553 नमूनों की जांच में से संक्रमण के ये नए मामले आए हैं। त्योहारी सीजन में दिल्ली में लोगों के कोरोना वायरस (Corona virus) से संक्रमित होने की दर 13.80% है। बुलेटिन के अनुसार, कल की गई जांच में से 36,643 त्वरित एंटीजन और 19,910 आरटी-पीसीआर जांच हैं।
बता दें कि इससे पहले गुरुवार को देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के 7053 नए मामले सामने आए थे। इसके अलावा पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण की वजह से 104 मरीजों की मौत हुई थी।
केजरीवाल सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई फटकारराष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मौजूदा स्थिति को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को कड़ी फटकार भी लगाई है। इस बीच दिल्ली के 33 प्राइवेट अस्पतालों के 80% आईसीयू (ICU) बेड कोरोना वायरस मरीजों के लिए रिजर्व करने का बड़ा आदेश दिल्ली हाईकोर्ट ने दे दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने कोरोना संक्रमण के रोगियों के लिए निजी अस्पतालों के 80% आईसीयू (ICU) बेड आरक्षित करने के दिल्ली सरकार के निर्णय पर अंतरिम रोक के एकल-न्यायाधीश पीठ के आदेश को हटा दिया। दिल्ली में कोरोना ने इतना भयानक रूप ले लिया है इसके बावजूद दिल्ली सरकार ने अभी तक कोई उचित कदम क्यों नहीं उठाया है। कोरोना पर दी गई ढील पर अब तक रोक क्यों नहीं लगाई गई है।
यही नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल सरकार को फटकार लगाते हुए उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। हाल में सीरो सर्वे रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कोर्ट ने कहा है कि रिपोर्ट देखने से लगता है कि दिल्ली में हर चार में से एक शख्स कोरोना से संक्रमित है और हर घर में कोई न कोई कोरोना महामारी की चपेट में आ चुका है।