बैंकों में बढ़ते फ्रॉड को देखते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट में बड़ा ऐलान किया है। पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक घोटाले को देखते हुए बैंक खातों में जमा रकम पर इंश्योरेंस गारंटी की सीमा बढ़ा दी गई है। इसका मतलब यह हुआ कि बैंक अकाउंट होल्डर्स के अकाउंट की सुरक्षा के लिए डिपॉजिट इंश्योरेंस 1 लाख रुपये था। वित्त मंत्री ने अपने बजट ऐलान में कहा कि इसकी सीमा को अब 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है। बजट में ये भी कहा गया है कि जमाकर्ताओं के पैसे सुरक्षित हो, इसके लिए एक बेहतरीन तंत्र बनाया जा रहा है। बैंकों का विलय इसी दिशा में कदम है। उन्होंने कहा कि IDBI बैंक में सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचेगी। इस बीमा को बढ़ाने की मांग काफी समय से की जा रही थी, क्योंकि अब के समय के हिसाब से 1 लाख रुपये की राशि ज्यादा नहीं है और सुरक्षित निवेश होने के नाते ज्यादातर लोग अपनी गाढ़ी कमाई बैंकों में ही रखते हैं।
DICGC यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन की ओर से नए नियमों के मुताबिक, ग्राहकों के 5 लाख रुपये की सुरक्षा की गारंटी मिलेगी। यह नियम बैंक की सभी ब्रांचों पर लागू होगा। इसमें मूलधन और ब्याज दोनों को शामिल किया जाता है। मतलब साफ है कि अगर दोनों जोड़कर 5 लाख से ज्यादा है तो सिर्फ 5 लाख की राशि ही सुरक्षित मानी जाएगी।
- DICGC एक्ट, 1961 की धारा 16 (1) के प्रावधानों के तहत, अगर कोई बैंक डूब जाता है या दिवालिया हो जाता है, तो DICGC प्रत्येक जमाकर्ता को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है। उसकी जमा राशि पर 5 लाख रुपये तक का बीमा होगा।
- आपका एक ही बैंक की कई ब्रांच में खाता है तो सभी खातों में जमा अमाउंट पैसे और ब्याज जोड़ा जाएगा और केवल 5 लाख तक जमा को ही सुरक्षित माना जाएगा। इसमें मूलधन और ब्याज दोनों को शामिल किया जाता है।
- मतलब साफ है कि अगर दोनों जोड़कर 5 लाख से ज्यादा है तो सिर्फ 5 लाख ही सुरक्षित माना जाएगा।
- अगर आसान भाषा में समझें तो किसी बैंक में आपकी कुल जमा राशि 8 लाख है तो बैंक के डिफॉल्ट करने पर आपके सिर्फ 5 लाख रुपये ही सुरक्षित माने जाएंगे। बाकी आपको मिलने की गारंटी नहीं होगी।
गौरतलब है कि PMC घोटाले के बाद एक बार फिर इस मांग ने जोर पकड़ा था कि बीमा राशि को बढ़ाया जाए। पीएमसी बैंक में तो कई ग्राहकों के करोड़ों रुपये तक जमा हैं।