वित्तमंत्री अरुण जेटली ने पीएम मोदी के 'न्यू इंडिया का बजट' पेश किया। अपने बजट भाषण में वे किसान, गरीब, युवा, गृहणी, उद्यमी सबों को खुश करते नजर आए। जीएसटी लागू होने से इनडायरेक्ट टैक्स की व्यवस्था आसान हुई है। उन्होंने कहा कि देश में भ्रष्टाचार के माहौल में कमी आई है। वित्तमंत्री जेटली ने किसानों को लागत मूल्य से 50 फीसदी ज्यादा देने की घोषणा की है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि वर्ष 2022 तक हम किसानों की आमदनी को दूना कर देंगे। वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा कि वर्ष 2022 तक देश के हरेक गरीब के पास अपना घर होगा। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2,500 अरब डॉलर की हो गई है। भारत इस समय दुनिया की सातवीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और जल्द ही यह पांचवे स्थान पर हो जाएगी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10 फीसदी देना होगा।
उन्होंने गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को होम लोन में भी राहत देने की घोषणा की है। वित्तमंत्री ने कहा कि खेती का बाजार मजबूत करने के लिए 2000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। वित्तमंत्री जेटली किसानों के लिए कर्ज की राशि 11 लाख करोड़ करने की घोषणा की है। कृषि सिंचाई योजना के लिए 2600 करोड़ रुपये देने की घोषणा की गई है।
देश का हरेक गरीब 5 लाख तक का कैश मेडिकल सुविधा का लाभ उठा सकता है। वित्तमंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में इसकी घोषणा की है। इससे देश के 40 फीसदी लोगों को फायदा होगा। जेटली ने कहा कि 10 करोड़ परिवार को इससे फायदा होगा। उन्होंने कहा भारतीय अर्थव्यवस्था 2,500 अरब डॉलर की हुई। भारत इस समय दुनिया की सातवीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और जल्द ही यह पांचवे स्थान पर हो जाएगी।
नोटबंदी से काले पैसे पर लगाम लगीवित्तमंत्री जेटली ने कहा कि हमने पॉलिसी पैरालिसिस को बदल डाला है। नोटबंदी से काले पैसे पर लगाम लगी है। अरुण जेटली ने कहा कि देश में 7.5 फीसदी विकास दर रहने की उम्मीद है। वित्तमंत्री ने कहा कि हम जल्द ही दुनिया की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे. अभी हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की सातवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।
सरकारी कंपनियों के शेयर बेचकर 80000 करोड़ जुटाएगी सरकारपीएम मोदी के सपनों को पंख देने के लिए वित्तमंत्री अरुण जेटली ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि हम इस साल खेती को मजबूत करने पर ध्यान देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के आने के बाद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार रोजमर्रा की जिंदगी में सरकारी दखल को कम-से-कम करने की कोशिश करेगी। वित्तमंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में एक और बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों की कंपनियों के 80 हजार करोड़ के शेयर बेच देगी। वित्तमंत्री जेटली ने सांसदों के वेतन को भी बढ़ाए जाने की बात कही है।
2 करोड़ शौचालय बनाने का लक्ष्यवित्तमंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में उज्ज्वला और सौभाग्य योजना के तहत गैस और बिजली पर ध्यान देने की बात की है। गरीब व मध्यम वर्ग के जीवन को सुगम बनाने पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि तीन हजार से अधिक जन औषधि केंद्रों में 800 से ज्यादा दवाइयां मुफ्त मिल रही है। उन्होंने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड का फायदा पशुपालकों और मत्स्य पालकों को भी दी जाएगी। वित्तमंत्री ने कहा कि पशुपालन एवं मत्स्यपालन क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपये के दो नए कोष बनाई जाएगी। जेटली ने अपने भाषण में अगले वित्त वर्ष में दो करोड़ शौचालय बनाने के लक्ष्य का भी जिक्र किया।
24 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज-अस्पताल खोले जाएंगेवित्तमंत्री जेटली ने अपने बजट भाषण में कहा कि नवोदय विद्यालय की तर्ज पर अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए एकलव्य विद्यालय खोले जाएंगे। उन्होंने बीटेक विद्यार्थियों के लिए प्रधानमंत्री रिसर्च फेलो योजना की भी घोषणा की। वित्तमंत्री ने 24 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज-अस्पताल खोलने की भी घोषणा की. वित्तमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जन-धन योजना का भी विस्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के तहत 12 रुपये सालाना प्रीमियम पर दो लाख रुपये के बीमा को 13.25 करोड़ लोगों ने अपनाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना के तहत 330 रुपये सालाना प्रीमियम पर दो लाख रुपये बीमा योजना को 5.22 करोड़ लोगों ने अपनाया।
वित्त मंत्री अरुण जेटली के बजट भाषण की खास बातें...- हमने पॉलिसी पैरालिसिस को बदल डाला है
- हमने बुनियादी संरचनात्मक सुधार किए हैं
- नोटबंदी ने काले पैसे में कमी
- दूसरे दौर में 7.5 फीसदी विकास दर की उम्मीद
- 6.3 फीसदी की विकास दर बदलाव का इशारा
- जल्द ही हम पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे
- हमारी अर्थव्यवस्था सातवीं बड़ी अर्थव्यवस्था
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे
- इस साल खेती को मजबूत करने पर ध्यान
- हमारे आने के बाद अर्थव्यवस्था बेहतर हुई
- रोजमर्रा की जिंदगी में सरकारी दखल कम से कम करने की कोशिश
- उज्ज्वला और सौभाग्य से बिजली और गैस
- ट्रेन और विमान टिकट ऑनलाइन करने का प्रबंध
- गरीबों और मध्य वर्ग को होमलोन में राहत
- दो-तीन दिन में पासपोर्ट से समय की बचत
- नौकरियों में इंटरव्यू से समय की बचत
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का तीसरा दौर, स्कूलों-अस्पतालों तक सड़कें
- खेती का बाज़ार मज़बूत करने पर 2000 करोड़ रुपये ख़र्च किए जाएंगे
- हम कारोबार की आसानी से आगे बढ़ेंगे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत करेंगे
- हम खेती को उद्यम मानते हैं, 2020 तक किसानों की आय दुगुनी करने का लक्ष्य
- किसानों को कम लागत में ज़्यादा उपज की मदद, कृषि उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर
- 275 मिलियन टन अनाज इस साल हुआ, किसानों को लागत का डेढ़ गुना मिले
- रबी फ़सलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत से 1.5 गुऩा
- जीएसटी से अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था सुगम हुई
- भारतीय अर्थव्यवस्था 2,500 अरब डॉलर की हुई. भारत इस समय दुनिया की सातवीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और जल्द ही यह पांचवे स्थान पर हो जाएगी
- कृषि मंडी व्यवस्था में सुधार के लिए 2,000 करोड़ रुपये के कोष की व्यवस्था
- किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने की पुख्ता व्यवस्था होगी
- 2017-18 में निर्यात की वृद्धि दर 17 प्रतिशत रहेगी
- देश का कृषि उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर, वर्ष 2016-17 में 27.50 करोड़ टन अनाज और 30 करोड़ टन फलों का उत्पादन हुआ
- कृषि उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर
- तीन हजार से अधिक जन औषधि केंद्रों में 800 से ज्यादा दवाइयां मुफ्त
- गरीब मध्यम वर्ग को आवास ऋण पर ब्याज दरों में राहत दी गई है
- गरीब व मध्यम वर्ग के जीवन को सुगम बनाने पर जोर
- नमामि गंगे के तहत पूरी हुईं 47 परियोजनाएं
- मुद्रा योजना के तहत 3 लाख करोड़ रुपये की राशि लोन के तौर पर देने का लक्ष्य
- 3794 करोड़ रुपये से मध्यम, लघु एवं सूक्ष्य उद्योगों का होगा विकास
- जनजातियों के विकास के लिए 32,000 करोड़ रुपये की राशि का होगा आवंटन
- टीबी के मरीजों के पोषण के लिए 6,000 करोड़ रुपये की राशि का आवंटन
- गंगा सफाई के लिए 187 योजनाओं को दी गई मंजूरी
- हर तीन संसदीय क्षेत्र के बीच में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना का लक्ष्य
- देश भर में 24 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों एवं अस्पतालों की स्थापना होगी
- देश की लगभग 40 फीसदी आबादी को मिल सकेगा स्वास्थ्य बीमा
- 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपये प्रति साल इलाज के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत मिलेंगे। अभी मिलते थे सिर्फ 30,000 रुपये
- स्वास्थ्य के लिए 1.5 लाख आरोग्य सेंटर स्थापित किए जाएंगे
- हेल्थ वेलनेस सेंटर के लिए 1,200 करोड़ रुपये जारी होंगे
- हर साल 1 हजार बी.टेक स्टूडेंट्स को मिलेगी छात्रवृत्ति
- 50 करोड़ गरीब लोगों को हर साल 5 लाख रुपये का कैशलेश मेडिकल इंश्योरेंस
- सरकार ने 70 लाख नई नौकरियों का वादा किया। नये कर्मचारियों के EPF में 12 फीसदी का योगदान देगी सरकार
- 3600 किमी रेल पटरियों को होगा नवीनीकरण
- मुंबई लोकल के दायरे को बढ़ाया जाएगा
- बुलेट परियोजना के लिए जरूरी मानव संसाधन को वड़ोदरा रेल यूनिवर्सिटी में प्रशिक्षण दिया जाएगा
- मुंबई में 90 किलोमीटर रेल पटरी का विस्तार होगा
- AMRUT प्रोग्राम के तहत 500 शहरों में पेयजल की व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी। 19,428 करोड़ रुपये होंगे खर्च
- हवाई यात्रा को सरल और सुगम बनाने के लिए एयरपोर्ट्स की संख्या को 5 गुना किया जाएगा
- 12,000 वैगन्स, 5,160 कोच और 700 लोकोमोटिव्स बनाएगा रेलवे
- 70 लाख नए रोजगार देने का सरकार का लक्ष्य
- नवोदय विद्यालय की तर्ज पर अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए एकलव्य विद्यालय खुलेंगे
- बीटेक विद्यार्थियों के लिए प्रधानमंत्री रिसर्च फेलो योजना
- बीटेक विद्यार्थियों के लिए प्रधानमंत्री रिसर्च फेलो योजना
- आयुष्मान भारत योजना के तहत 10 करोड़ गरीब परिवारों के लिए ‘राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल योजना’ में पांच लाख रुपये प्रतिवर्ष की हॉस्पिटलाइजेशन की सुविधा
- 24 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज-अस्पताल
- प्रधानमंत्री जन-धन योजना का विस्तार होगा
- सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 1.26 करोड़ खाते खुले
- समावेशी समाज के सपने के लिए 115 जिले चिन्हित
- प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के तहत 12 रुपये सालाना प्रीमियम पर दो लाख रुपये के बीमा को 13.25 करोड़ लोगों ने अपनाया
- अनुसूचित जनजाति कल्याण के लिए 39,135 करोड़ रुपये, अनुसूचित जाति के लिए 56,619 करोड़ रुपये का प्रावधान
- प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना के तहत 330 रुपये सालाना प्रीमियम पर दो लाख रुपये बीमा योजना को 5.22 करोड़ लोगों ने अपनाया
- मुद्रा योजना के तहत तीन लाख करोड़ रुपये ऋण देने का लक्ष्य
- नगर नियोजन एवं वास्तुशिल्प के दो नए विद्यालय खोले जाएंगे. 18 नए आईआईटी और एनआईआईटी भी
- रेलवे के लिए बजट में 1.5 लाख करोड़ रुपये का आवंटन
- 4 हजार किलोमीटर रेल लाइनों का विद्युतिकरण होगा
- 4 हजार मानव रहित फाटक वाले क्रॉसिंग 2 साल में खत्म होंगे
- वित्त वर्ष 2018-19 में 9,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा
- रेलवे को 2018-19 के लिए 1,48,528 करोड़ रुपये
- वित्त वर्ष 2018-19 में सरकार 18,000 किलोमीटर रेललाइनों का दोहरीकरण करेगी