केंद्र सरकार के चौथे और आखिरी पूर्ण बजट पर पूरे देश की निगाहें आज लगी रहेंगी। जीएसटी लागू होने के बाद पेश हो रहे इस पहले आम बजट से आम जनता की ढेरों उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। चाहे किसान हो या फिर सैलरी क्लास, कामकाजी महिला हो अथवा गृहणी, युवा वर्ग हो या फिर सीनियर सिटीजंस, स्टार्टअप हो या फिर बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां, रियल इस्टेट सेक्टर से लेकर हर किसी के मन में बजट को लेकर के उत्सुक्ता रहेगी।
वित्त मंत्री अरुण जेटली लोकसभा में आम बजट पेश कर रहे हैं। उनका कहना है कि जीएसटी लागू होने से इनडायरेक्ट टैक्स की व्यवस्था आसान हुई है। उन्होंने कहा कि देश में भ्रष्टाचार के माहौल में कमी आई है। वित्तमंत्री जेटली ने किसानों को लागत मूल्य से 50 फीसदी ज्यादा देने की घोषणा की है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि वर्ष 2022 तक हम किसानों की आमदनी को दूना कर देंगे। वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा कि वर्ष 2022 तक देश के हरेक गरीब के पास अपना घर होगा। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2,500 अरब डॉलर की हो गई है। भारत इस समय दुनिया की सातवीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और जल्द ही यह पांचवे स्थान पर हो जाएगी।
वित्त मंत्री अरुण जेटली के बजट भाषण की खास बातें...- 3600 किमी रेल पटरियों को होगा नवीनीकरण
- मुंबई लोकल के दायरे को बढ़ाया जाएगा
- बुलेट परियोजना के लिए जरूरी मानव संसाधन को वड़ोदरा रेल यूनिवर्सिटी में प्रशिक्षण दिया जाएगा
- मुंबई में 90 किलोमीटर रेल पटरी का विस्तार होगा
- AMRUT प्रोग्राम के तहत 500 शहरों में पेयजल की व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी। 19,428 करोड़ रुपये होंगे खर्च
- हवाई यात्रा को सरल और सुगम बनाने के लिए एयरपोर्ट्स की संख्या को 5 गुना किया जाएगा
- 12,000 वैगन्स, 5,160 कोच और 700 लोकोमोटिव्स बनाएगा रेलवे
- 70 लाख नए रोजगार देने का सरकार का लक्ष्य
- नवोदय विद्यालय की तर्ज पर अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए एकलव्य विद्यालय खुलेंगे
- बीटेक विद्यार्थियों के लिए प्रधानमंत्री रिसर्च फेलो योजना
- बीटेक विद्यार्थियों के लिए प्रधानमंत्री रिसर्च फेलो योजना
- आयुष्मान भारत योजना के तहत 10 करोड़ गरीब परिवारों के लिए ‘राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल योजना’ में पांच लाख रुपये प्रतिवर्ष की हॉस्पिटलाइजेशन की सुविधा
- 24 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज-अस्पताल
- प्रधानमंत्री जन-धन योजना का विस्तार होगा
- सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 1.26 करोड़ खाते खुले
- समावेशी समाज के सपने के लिए 115 जिले चिन्हित
- प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के तहत 12 रुपये सालाना प्रीमियम पर दो लाख रुपये के बीमा को 13.25 करोड़ लोगों ने अपनाया
- अनुसूचित जनजाति कल्याण के लिए 39,135 करोड़ रुपये, अनुसूचित जाति के लिए 56,619 करोड़ रुपये का प्रावधान
- प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना के तहत 330 रुपये सालाना प्रीमियम पर दो लाख रुपये बीमा योजना को 5.22 करोड़ लोगों ने अपनाया
- मुद्रा योजना के तहत तीन लाख करोड़ रुपये ऋण देने का लक्ष्य
- नगर नियोजन एवं वास्तुशिल्प के दो नए विद्यालय खोले जाएंगे. 18 नए आईआईटी और एनआईआईटी भी
- रेलवे के लिए बजट में 1.5 लाख करोड़ रुपये का आवंटन
- 4 हजार किलोमीटर रेल लाइनों का विद्युतिकरण होगा
- 4 हजार मानव रहित फाटक वाले क्रॉसिंग 2 साल में खत्म होंगे
- वित्त वर्ष 2018-19 में 9,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा
- रेलवे को 2018-19 के लिए 1,48,528 करोड़ रुपये
- वित्त वर्ष 2018-19 में सरकार 18,000 किलोमीटर रेललाइनों का दोहरीकरण करेगी