अपने बयानों को लेकर अकसर सुर्खियों में रहने वाले केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने एक बार फिर अपने बयान से राजनीतिक गलियारे में हंगामा खड़ा कर दिया है। उन्होंने जनसंख्या विस्फोट को बड़ी समस्या बताते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, हिंदुस्तान में जनसंख्या विस्फोट अर्थव्यवस्था, सामाजिक समरसता और संसाधन का संतुलन बिगाड़ रहा है। जनसंख्या नियंत्रण पर धार्मिक व्यवधान भी एक कारण है। हिंदुस्तान 47 की तर्ज़ पर सांस्कृतिक विभाजन की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने आगे लिखा, सभी राजनीतिक दलों को जनसंख्या नियंत्रण क़ानून के लिए आगे आना होगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जनसंख्या विस्फोट पर गुरुवार को चिंता जाहिर करते हुए कहा कि देश में हिंदू-मुस्लिम दोनों के लिए दो बच्चों का नियम होना चाहिए और जो इस नियम को ना माने उसका वोटिंग का अधिकार ख़त्म कर देना चाहिए। बीजेपी नेता ने ट्विटर पर एक ग्राफिक शेयर किया है, जिसमें दिखाया गया है कि 1947 से 2019 के बीच भारत की जनसंख्या में 366 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वहीं, इस अवधि में अमेरिका की जनसंख्या में सिर्फ 113 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
केंद्रीय मंत्री ने ट्विटर पर लिखा, 'हिंदुस्तान में जनसंख्या विस्फोट अर्थव्यवस्था सामाजिक समरसता और संसाधन का संतुलन बिगाड़ रहा है। जनसंख्या नियंत्रण पर धार्मिक व्यवधान भी एक कारण है। हिंदुस्तान 1947 की तर्ज पर सांस्कृतिक विभाजन की ओर बढ़ रहा है। सभी राजनीतिक दलों को साथ हो जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए आगे आना होगा।'
'फांसी ही दे देनी चाहिए'वही दूसरी तरफ, समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता व सांसद आजम खां ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने गुरुवार को तंज कसते हुए कहा कि दो-तीन से ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले पति-पत्नी को फांसी दे देनी चाहिए। सपा नेता ने अपने बयान में कहा, 'दो से ज्यादा बच्चे होने पर वोटिंग का अधिकार क्या खत्म करना, फांसी ही दे देनी चाहिए। इसके बाद अगला बच्चा होगा ही नहीं, क्योंकि इसके बाद न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी।' सांसद आजम ने कहा कि देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। मौजूदा केंद्र सरकार के शासन से अंग्रेजों का शासन बेहतर था।
बता दे, बीजेपी के राज्यसभा सदस्य राकेश सिन्हा आज संसद में 'जनसंख्या विनियमन विधेयक-2019' पेश कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक, राज्यसभा की कार्य सूची में 14वें नंबर पर राकेश सिन्हा का नाम प्राइवेट मेंबर बिल पेश करने वाले के तौर पर दर्ज है। बताया जाता है कि 'जनसंख्या विनियमन विधेयक-2019' में प्रस्ताव है कि जनसंख्या नियंत्रण को समुदाय, क्षेत्र और जाति सभी स्तरों पर समान रूप से लागू किया जाए।