कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही सरकार ने केंद्रीय कर्मचारी की प्रमोशन से जुड़ी चिंता को आज दूर कर दिया हैं। प्रमोशन को लेकर सरकार ने आज स्थिति साफ कर दी हैं। इसके अनुसार देशव्यापी लॉकडाउन समाप्त होने के बाद कर्मचारियों के प्रमोशन की प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी। दरअसल, सरकार ने गत जनवरी में ही करीब 400 प्रमोशन आर्डर यानी पदोन्नित के आदेश जारी कर दिए थे। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों को इस मामले में राहत है और फिक्र करने की जरूरत नहीं है।
केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने केंद्रीय कर्मचारियों से वीडियो काफ्रेंसिंग पर संवाद किया और उन्हें आश्वस्त किया कि लॉकडाउन हटने के बाद उनकी पदोन्नति संबंधी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कोरोना संकट के दौर में केंद्रीय कर्मचारियों के रवैये की भी सराहना की और कहा कि इन दिनों कार्यालयों में महज 33% स्टाफ के साथ काम किया जा रहा है। इससे यह भी पता चलता है कि हम कितने वर्क फ्रेंडली माहौल को पसंद करते हैं। उन्होंने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की भी प्रशंसा की और कहा कि वरिष्ठ अधिकारी अभी तन्मयता से कार्य कर रहे हैं। उन्होंने इस बात का विशेष उल्लेख किया कि कोरोना संकट में भी कार्य संस्कृति प्रभावित नहीं हुई है और कामकाज पहले की ही तरह सुचारू रूप से चल रहा है।केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कोरोना संकट के चलते सरकार ने हालांकि कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को रोक रखा है जो कि जून, 2021 तक नहीं बढ़ेगा लेकिन वर्तमान में कर्मचारियेां को 17% की दर से भत्ता दिया जाता है। गत 13 मार्च को सरकार ने एक आदेश जारी करके इसे 21% तक किए जाने की बात कही थी। हालांकि अप्रैल के अंत में सरकार ने इस निर्णय पर भी रोक लगा दी थी।
आपको बता दे, कोरोना संकट के चलते आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों की मई में दी जाने वाली एरियर की तीसरी किस्त रोक दी थी। इस पर निर्णय लेते हुए वित्त विभाग ने कहा कि एरियर की तीसरी किस्त फिलहाल स्थगित रखी जाएगी लेकिन ऐसे कर्मचारियों को एरियर की किस्त का भुगतान कर दिया जाएगा जो सेवानिवृत्त होंगे या फिर उन्होंने सेवा से इस्तीफा दे दिया हो या फिर संबंधित कर्मचारी की मृत्यु हो गई हो तो परिजनों को एरियर की राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। आपको बता दे, सरकार को एरियर की तीसरी किस्त के भुगतान के लिए 1600 करोड़ रूपये चाहिए और इतनी बड़ी राशि मौजूदा समय में सरकार देने की स्थिति में नहीं है।