सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्या कांत के खिलाफ अदालत में कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में वकील प्रवीण सिंघल को आपराधिक अवमानना का नोटिस जारी किया। यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) की याचिका पर की गई। अदालत ने प्रारंभिक तौर पर माना कि याचिका में लगाए गए आरोपों पर आगे की कार्यवाही की जरूरत है। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने की।
मामले की पृष्ठभूमि 16 नवंबर की एक अदालती घटना से जुड़ी है। आरोप है कि वकील प्रवीण सिंघल ने एक मामले की तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए अदालत में मुख्य न्यायाधीश के साथ तीखी बहस की और उनकी निष्पक्षता तथा पद पर बने रहने की योग्यता पर सवाल उठाए। घटना के दौरान कथित तौर पर उन्होंने कहा था कि CJI उस कुर्सी पर बैठने के योग्य नहीं हैं। इसके बाद अदालत की सुरक्षा ने उन्हें बाहर कर दिया था।
इस घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने मामले को गंभीर मानते हुए आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की मांग की। एसोसिएशन ने अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी की सहमति प्राप्त करने के बाद याचिका दाखिल की। अवमानना कानून के तहत आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के लिए अटॉर्नी जनरल की सहमति एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अदालत ने याचिका के साथ उपलब्ध दस्तावेजों और सहमति पत्र पर विचार किया।
पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया याचिका में उठाए गए आरोपों को आगे बढ़ाने का आधार मौजूद है। इसके बाद वकील को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया। अदालत ने उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर दिया है। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, अगली सुनवाई के लिए जनवरी 2027 की तारीख तय की गई है। इस दौरान संबंधित पक्षों को अपनी दलीलें और जवाब दाखिल करने होंगे।
इस मामले में यह अंतर समझना जरूरी है कि नोटिस जारी होना दोष सिद्ध होना नहीं है। अदालत ने अभी आरोपों पर अंतिम निर्णय नहीं दिया है। नोटिस का उद्देश्य संबंधित व्यक्ति से जवाब लेना और आगे की न्यायिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। वकील को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर मिलेगा और अदालत उपलब्ध रिकॉर्ड तथा दलीलों के आधार पर आगे का निर्णय करेगी।
न्यायपालिका की गरिमा और अदालत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन इस मामले का अहम पहलू है। अदालतों में वकीलों को अपने मुवक्किलों के पक्ष में मजबूत दलीलें रखने का अधिकार है, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया और संस्थागत गरिमा से जुड़े नियमों का पालन भी आवश्यक है।