कॉर्पोरेट सेक्टर में 10 में से करीब 7 महिलाओं की C-section डिलीवरी, नई रिपोर्ट में खुलासा

भारत के शहरी और कॉर्पोरेट परिवारों में मातृत्व से जुड़े स्वास्थ्य खर्च और प्रसव के तरीकों को लेकर एक नया विश्लेषण सामने आया है। इसमें पाया गया कि अध्ययन में शामिल कामकाजी परिवारों में लगभग 68.8 प्रतिशत डिलीवरी सिजेरियन यानी C-section के जरिए हुईं। रिपोर्ट के अनुसार, इन परिवारों में 82 प्रतिशत को स्वास्थ्य बीमा होने के बावजूद डिलीवरी से जुड़े खर्च का कुछ हिस्सा अपनी जेब से चुकाना पड़ा।

यह विश्लेषण कॉर्पोरेट कर्मचारियों के परिवारों से जुड़े मातृत्व बीमा दावों पर आधारित है। इसलिए इसके आंकड़ों को पूरे भारत की सभी गर्भवती महिलाओं पर लागू नहीं माना जाना चाहिए। यह विशेष रूप से शहरी और नौकरीपेशा परिवारों के एक समूह की स्थिति को सामने रखता है।

16 हजार से ज्यादा डिलीवरी के दावों का विश्लेषण

रिपोर्ट ‘Maternity in Corporate India: The Childbirth Saga of Working India’ में तीन वर्षों के दौरान दर्ज 16,192 डिलीवरी और 1,607 गर्भावस्था से जुड़े नुकसान के मामलों का विश्लेषण किया गया। इन दावों की कुल राशि 192.1 करोड़ रुपये रही, जबकि 115.7 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।

विश्लेषण में महानगरों में सामान्य डिलीवरी की औसत मध्य लागत लगभग 1 लाख रुपये बताई गई। जटिल मामलों में यह खर्च करीब 1.46 लाख रुपये और हाई-रिस्क डिलीवरी में लगभग 1.74 लाख रुपये तक पहुंच गया। सबसे महंगे पांच प्रतिशत हाई-रिस्क मामलों में अस्पताल का बिल 8.5 लाख रुपये से अधिक भी रहा।

बीमा के बाद भी क्यों बढ़ा जेब से खर्च?

रिपोर्ट के मुताबिक, कई कंपनियों की ओर से मिलने वाले मातृत्व बीमा की सीमा अस्पतालों में बढ़ती लागत के मुकाबले कम पड़ रही है। कुछ पॉलिसियों में मातृत्व संबंधी खर्च की सीमा लगभग 50 हजार रुपये के आसपास रहती है। जब अस्पताल का बिल इस सीमा से ऊपर जाता है, तो परिवारों को अतिरिक्त भुगतान करना पड़ता है।

विश्लेषण में सामान्य महानगरीय डिलीवरी के लिए औसत जेब से खर्च 30,990 रुपये और हाई-रिस्क डिलीवरी के लिए 53,938 रुपये बताया गया। रिपोर्ट में बीमा कवर को 75 हजार से 1 लाख रुपये तक करने की जरूरत पर भी चर्चा की गई है। हालांकि, बीमा की वास्तविक उपयोगिता पॉलिसी की शर्तों, अस्पताल के नेटवर्क, सब-लिमिट और क्लेम नियमों पर निर्भर करती है।

C-section की दर अधिक क्यों दिखी?

रिपोर्ट में शामिल डॉक्टरों ने मां की उम्र, गर्भावस्था के दौरान डायबिटीज, मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, IVF गर्भधारण और शिशु की स्थिति जैसे कारणों का उल्लेख किया। कुछ मामलों में प्रसव के दौरान चिकित्सकीय जटिलताएं सिजेरियन की जरूरत पैदा कर सकती हैं।

विशेषज्ञों ने यह भी बताया कि प्रसव को लेकर कानूनी जोखिम की चिंता, अस्पतालों की व्यवस्था और पहले C-section के बाद दोबारा सिजेरियन कराने की प्रवृत्ति भी फैसलों को प्रभावित कर सकती है। हालांकि, C-section का निर्णय हर गर्भावस्था की चिकित्सकीय स्थिति के आधार पर डॉक्टर और मरीज के बीच होना चाहिए। केवल किसी रिपोर्ट के औसत आंकड़े के आधार पर किसी महिला के प्रसव का तरीका तय नहीं किया जा सकता।