रेड बुल को FSSAI का नोटिस, 7 दिन में बताना होगा इसे एनर्जी ड्रिंक क्यों कहा जाए

भारत में रेड बुल के 'एनर्जी ड्रिंक' लेबल को लेकर नियामकीय विवाद एक बार फिर चर्चा में आ गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने कंपनी को नोटिस जारी कर सात दिनों के भीतर यह स्पष्ट करने को कहा है कि उसके उत्पाद को 'एनर्जी ड्रिंक' क्यों कहा जाना चाहिए। नियामक ने पेय की पोषण संरचना, विशेष रूप से उसमें मौजूद अतिरिक्त चीनी की मात्रा पर सवाल उठाए हैं।

नोटिस के अनुसार, उत्पाद से मिलने वाली घोषित ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा अतिरिक्त चीनी से आता है। नियामक का कहना है कि इस तरह की संरचना और उत्पाद की ऊर्जा से जुड़ी मार्केटिंग के आधार को वैज्ञानिक तथा नियामकीय रूप से स्पष्ट किया जाना चाहिए। FSSAI ने यह भी चिंता जताई है कि 'एनर्जी ड्रिंक' का दावा उपभोक्ताओं को भ्रमित कर सकता है और अतिरिक्त चीनी के अत्यधिक सेवन को बढ़ावा दे सकता है।

500 एमएल में करीब 55 ग्राम चीनी का मुद्दा

रॉयटर्स की ओर से देखे गए नोटिस के अनुसार, 500 मिलीलीटर की सर्विंग में लगभग 55 ग्राम चीनी होने का उल्लेख किया गया है। यह मात्रा सामान्य तौर पर बताई जाने वाली 50 ग्राम की दैनिक सीमा से अधिक है। हालांकि, किसी व्यक्ति की वास्तविक जरूरत उम्र, ऊर्जा की आवश्यकता, स्वास्थ्य और पूरे दिन के खानपान पर निर्भर करती है। केवल एक पेय की मात्रा से किसी व्यक्ति के कुल आहार का आकलन नहीं किया जा सकता।

अतिरिक्त चीनी का अधिक सेवन लंबे समय में स्वास्थ्य संबंधी जोखिम बढ़ा सकता है। इसी वजह से खाद्य उत्पादों पर पोषण संबंधी जानकारी और उनके प्रचार में किए जाने वाले दावों का स्पष्ट होना जरूरी है।

क्या भारत में रेड बुल पर प्रतिबंध लग गया है?

नहीं। सात दिन का नोटिस प्रतिबंध का आदेश नहीं है। यह कंपनी से स्पष्टीकरण मांगने की नियामकीय प्रक्रिया है। जवाब मिलने के बाद प्राधिकरण आगे की कार्रवाई पर विचार कर सकता है। इसलिए फिलहाल यह कहना सही नहीं होगा कि रेड बुल की बिक्री पर देशव्यापी रोक लगा दी गई है।

इस विवाद की पृष्ठभूमि जून से जुड़ी है, जब भारत में 'एनर्जी ड्रिंक' लेबल के इस्तेमाल को लेकर नियामकीय कदम उठाए गए थे। रेड बुल को अदालत से अस्थायी राहत मिली थी, जिसके बाद कंपनी इस लेबल का इस्तेमाल जारी रख सकी। दूसरी ओर, कुछ प्रतिस्पर्धी कंपनियों को अपना पुराना स्टॉक बेचने के बाद इस लेबल का उपयोग बंद करना पड़ा था।

अब कंपनी के जवाब पर नजर

FSSAI ने दिल्ली हाईकोर्ट में रेड बुल को मिली राहत पर भी सवाल उठाए हैं और मामले में समीक्षा की मांग की है। इस मुद्दे पर अगली सुनवाई जनवरी में होने की जानकारी सामने आई है। अब कंपनी के जवाब और नियामक के अगले कदम से यह स्पष्ट होगा कि लेबलिंग के नियमों में आगे क्या बदलाव हो सकते हैं।