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उदयपुर । उच्च शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी ने कहा कि राज्य सरकार के प्रोत्साहन के चलते प्रदेश में कॉलेज शिक्षा में छात्राओं की भागीदारी बढ़ी है। आज 51 प्रतिशत बालिकाएं कॉलेज शिक्षा ग्रहण कर रही हैं।
उन्होंने गुरुवार को उदयपुर के राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय में आयोजित मेधावी छात्रा व देवनारायण योजना के तहत जिले की सर्वश्रेष्ठ 50 छात्राओं को स्कूटी वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बोलते हुए उन्होने यह बात कही।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अगले सत्र से राजकीय महाविद्यालयों की सीटों में पचास प्रतिशत की बढ़ोतरी की है जिससे अधिस्नातक कक्षाओं के विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा करीब साढ़े पांच सौ व्याख्याताओं को जल्द ही पोस्टिंग दे दी जाएगी जिससे शिक्षण व्यवस्था में अपेक्षित सुधार आएगा।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद अर्जुन लाल मीणा ने गर्ल्स कॉमन रुम हेतु 10 लाख रुपए की घोषणा की। महापौर चंद्र सिंह कोठारी ने कहा कि पहले भी नगर निगम की ओर से कॉलेज में कई प्रकार के कार्य करवाए गए हैं। स्मार्ट सिटी योजना के तहत इसे मॉडल महाविद्यालय के रुप में विकसित किया जाएगा। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि छात्राओं की सुविधा हेतु एक डोम बनाया जाए जिसमें नगर निगम, सांसद एवं अन्य जनप्रतिनिधि सहयोग करें।
शहर के एकमात्र राजकीय कन्या महाविद्यालय के 18 विभागों में अधिस्नातक की 300 सीटें बढ़ेंगी। माहेश्वरी ने बताया कि इससे कट ऑफ मेरिट कम जाएगी और अधिक संख्या में बालिकाओं को शिक्षा मिल सकेगी। वर्तमान में महाविद्यालय में अधिस्नातक की 625 सीटें हैं। उन्होने बताया कि पूरे प्रदेश में एमए की 6 हजार 140, एमएससी की 1 हजार 30 तथा एमकॉम की 1 हजार 880 सीटें बढ़ाई गई हैं।
किरण माहेश्वरी ने कहा कि पांच साल से चल रहे सेल्फ फाइनेंस कोर्स को अब राज्य सरकार के सहयोग से चलाने का फैसला किया है जिससे फीस में भारी कमी आने से छात्रों को फायदा मिलेगा। सरकार ने 64 ऎसे कोर्स को अपने स्तर पर चलाने का निर्णय लिया है। साथ ही 64 नए कोर्स को सेल्फ फाइनेस पर चलाने के लिए प्रस्ताव मांगे गये हैं। ये कोर्स भी पांच साल के बाद सरकार के सहयोग से चलाए जाएंगे। अभी तक 26 कॉलेजों से प्रस्ताव आ चुके हैं।
12 वीं कक्षा में 75 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को स्नातक की शिक्षा निशुल्क प्रदान की जाएगी। इसके लिए वही छात्रा पात्र होगी जो स्नातक स्तर पर प्रतिवर्ष न्यूनतम 70 प्रतिशत अंक प्राप्त करेगी।
