देश के कुछ राज्यों में बढ़ते कोरोना के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। सोमवार को शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात और असम से दो दिन में हलफनामा दायर कर यह बताने को कहा है कि कोरोना के मौजूदा हालात से निपटने के उन्होंने क्या उपाय किए हैं। दिल्ली में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार की जमकर क्लास ली। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि वो कोरोना संक्रमण को रोकने की दिशा में उठाए गए अब तक के कदमों का विस्तृत ब्योरा देने को कहा। आपको बता दे, राजधानी दिल्ली में रविवार को 6746 लोग संक्रमित पाए गए। 6154 लोग ठीक हुए और 121 की मौत हो गई। मौत का यह आंकड़ा देश में सबसे ज्यादा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुना है इस महीने में केसों में भारी बढ़ोतरी हुई है। हम राज्यों से ताजा स्टेटस रिपोर्ट चाहते हैं। अगर तैयारी ठीक से नहीं की गई तो दिसंबर में हालात और बदतर चीजें हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के मरीजों का ठीक से इलाज नहीं होने और अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के शवों के साथ ठीक से व्यवहार नहीं किए जाने पर खुद नोटिस लिया है। मामले की सुनवाई तीन जजों की बेंच कर रही है। इनमें जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एमपी शाह शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल में लॉबी और वेटिंग एरिया में शव पड़े थे। वार्ड में ज्यादातर बेड खाली थे, इसके बाद भी मरीज भटक रहे हैं। कोर्ट ने कहा, 'हम जानना चाहते हैं कि आप स्थिति को कैसे संभाल रहे हैं।'
बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार की सुनवाई के दौरान कहा कि पिछले दो हफ्तों में हालात बिगड़ गए हैं। उसने दिल्ली सरकार से कहा कि वो कोविड मरीजों की देखभाल की व्यवस्था का अद्यतन ब्योरा पेश करे। इस पर दिल्ली सरकार ने कोर्ट को बताया कि अब प्रदेश के सभी अस्पतालों में कोविड मरीजों के लिए बेड रिजर्व किए जा चुके हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिल्ली सरकार के इस जवाब से सहमति जताते हुए कहा कि अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 13 नवंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री और अधिकारियों के साथ मीटिंग कर कुछ निर्देश दिए थे।
राज्य करें तैयारी वरना दिसंबर में और बिगड़ेंगे हालात: सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'हम सुन रहे हैं कि इस महीने कोरोना केस में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। हम सभी राज्यों से लेटेस्ट स्टेटस रिपोर्ट चाहते हैं। अगर राज्यों ने तैयारी नहीं की तो दिसंबर में स्थिति बहुत भयावह हो सकती है।' सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को करेगा।
बता दे, इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट 11 नवंबर और 19 नवंबर को दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार को कड़ी फटकार लगा चुकी है। हाई कोर्ट ने 19 नवंबर की सुनवाई में तो यहां तक पूछ डाला कि 'मरने वालों के परिजनों को क्या जवाब दोगे?'
गुजरात सरकार को भी फटकारइसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को भी फटकार लगाई है। जस्टिस शाह ने कहा कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बावजूद गुजरात में शादी, समारोहों और अन्य कार्यक्रमों की छूट दी गई। यहां दिल्ली और महाराष्ट्र के बाद सबसे खराब हालात हैं। आपकी पॉलिसी क्या है? क्या हो रहा है? यह सब क्या है? आपको बता दे, गुजरात में बीते 24 घंटे में 1495 केस आए। 1167 मरीज ठीक हुए और 13 की मौत हो गई। इस तरह एक्टिव केस में 315 की बढ़ोतरी दर्ज की गई। राज्य में अब तक 1 लाख 97 हजार 412 केस आ चुके हैं। इनमें से 1 लाख 80 हजार 53 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 3 हजार 859 की मौत हो चुकी है।
