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देश में कोरोना ने हाहाकार मचा दिया है। बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 7,964 नए केस सामने आए हैं वहीं 265 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,73,763 हो गई है। देश में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 86,422 हो गई है। कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 82,370 हो गई है। देश में कोविड-19 महामारी से 4,971 मरीजों की मौत हो गई है। इसके साथ ही लॉकडाउन 4 को खत्म होने में बस अब एक और दिन बाकी है ऐसे में सवाल उठता है कि जब कोरोना के मामले देश में लगातार बढ़ रहे है तो सरकार लॉकडाउन को आगे बढ़ाएगी या नहीं। इसके लिए केंद्र सरकार एक नई गाइडलाइंस पर काम कर रही है, जिसके तहत 1 जून से देश के ज्यादातर हिस्सों से लॉकडाउन की पाबंदियां खत्म कर दी जाएंगी।
अधिकारियों का कहना है कि इस बात पर मंथन चल रहा है कि किस तरह अब आगे से लॉकडाउन जैसे शब्द के इस्तेमाल से बचा जाए। उनका कहना है कि राज्यों को पूरे अधिकार दिए जाएंगे कि अगर उन्हें जरूरी लगा तो सख्ती कर सकते हैं। शहरों के हालात के मद्देनजर राज्य यह फैसला लेने के लिए स्वतंत्र होंगे कि वहां दी गई ढील को वापस लेकर और ज्यादा सख्ती की जाए या नहीं।
इन 13 शहरों पर रह सकती है पाबंदियां
इकनॉमिक टाइम्स की खबर के अनुसार देश के 13 शहरों को छोड़कर बाकी सभी हिस्सों से पाबंदियों को हटाया जा सकता है। होटलों, मॉल्स और रेस्ट्रॉन्ट्स को भी 1 जून से खोलने की इजाजत दी जा सकती है। इन 13 शहरों- दिल्ली, मुंबई, चेन्नै, अहमदाबाद, ठाणे, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता/हावड़ा, इंदौर, जयपुर, जोधपुर, चेंगलपट्टु और तिरुवलुर में पाबंदियों को आगे भी जारी रखा जा सकता है।
गुरुवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने नई गाइडलाइंस को लेकर मंथन किया। 31 मई को अगले 15 दिनों के लिए देशभर में लागू किए जाने वाले दिशानिर्देशों को जारी किया जा सकता है।
चरणबद्ध तरीके से खोले जाएंगे होटल
खबर है कि 13 शहरों को छोड़कर देश में होटल, मॉल्स, रेस्ट्रॉन्ट्स को 1 जून से खोलने की इजाजत दी जा सकती है। हालांकि, होटलों को चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा। इस बारे में सरकार जल्द ही फैसला लेगी। फिलहाल देश में हॉस्पिटैलिटी सर्विस पूरी तरह बंद है। अभी सिर्फ वही होटल काम कर रहे हैं जहां कोरोना के खिलाफ जंग में डटे पुलिसकर्मी, अधिकारी और हेल्थकेयर वर्करों को रखा गया है। इसके साथ ही खबर है कि 1 जून से ज्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों के साथ शुरू किया जा सकता है लेकिन मेट्रो के संचालन को अभी इजाजत दिए जाने की संभावना कम है।
