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राजस्थान (Rajasthan) के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने 21 सितंबर को उस प्रपोजल को ऑफिशियल मंजूरी दे दी जिसमें कहा गया है कि राजस्थान में अब नौ टेक्निकल इंस्टीट्यूट में भी सैलरी 7वां वेतन आयोग के प्रावधानों के मुताबिक मिलेगी। इन नौ में दो स्टेट यूनिवर्सिटी भी शामिल हैं। सीएम गहलोत ने विभिन्न डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे पूर्व कर्मचारियों के वेतन में भी 10 प्रतिशत का इजाफा करने को मंजूरी दे दी है। रिवाइज्ड सैलरी 1 जनवरी 2017 से लागू होगी। सरकार की तरफ से कहा गया है कि राजस्थान एक्स सर्विसमैन कॉर्पोरेशन के माध्यम से सुरक्षा गार्ड, टेक्निकल असिस्टेंट, सुरवाइजर और सुरक्षा अधिकारियों के रूप में राज्य में लगभग 4,000 लोग कार्यरत हैं।
राज्य सरकार के इस फैसले से बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी, कोटा टेक्निकल यूनिवर्सिटी, झालावाड़, बारां, भरतपुर, अजमेर, बीकानेर में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों, अजमेर में महिला इंजीनियरिंग कॉलेज और भीलवाड़ा में टेक्सटाइल और इंजीनियरिंग कॉलेज के कर्मचारियों को फायदा होगा।
पीटीआई की खबर के मुताबिक, इस ताजा फैसले से सरकार के ऊपर 6।66 करोड़ रुपये का भार आएगा। सीएम अशोक गहलोत ने जोधपुर, करौली और धौलपुर जिलों में सिलिकोसिस रोगियों की सहायता के लिए रेहब फंड से 25 करोड़ रुपये के ट्रांसफर को भी मंजूरी दी है।
DA में किया 6% का इजाफा
वही दूसरी तरफ हरियाणा (Haryana Assembly Election 2019) विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। शनिवार को मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हरियाणा में 21 अक्टूबर को मतदान होगा और 24 अक्तूबर को नतीजे आएंगे। इसी के साथ अब हरियाणा में आचार संहिता लागू हो गई है। लेकिन हरियाणा सरकार ने आचार संहिता लगने से पहले राज्य के हजारों NHM कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने उनका DA (महंगाई भत्ता) 6% बढ़ा दिया है। हरियाणा सरकार ने DA बढ़ाकर 148 से 154 प्रतिशत कर दिया है। बढ़ा हुआ DA 1 जनवरी 2019 से लागू है। सरकार ने इसके साथ ही NHM कर्मचारियों को यह आश्वासन भी दिया है कि वह उन्हें 7वें वेतन आयोग का लाभ देने पर विचार कर रही है। साथ ही हड़ताल के दौरान काटे गए उनके वेतन और सेवा शर्तों में बदलाव पर भी गौर करेगी। NHM कर्मचारियों ने 9 सितंबर को मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया था। बाद में NHM कर्मचारी संघ और सरकार के नुमाइंदों के बीच बैठक हुई और सरकार ने DA बढ़ाने का आदेश दिया।
