7वां वेतन आयोग: इन कर्मचारियों की पेंशन की टेंशन दूर करी PM मोदी ने, लिया ये बड़ा फैसला

मोदी सरकार (Modi Government) ने केंद्रीय कर्मचारियों की फैमिली पेंशन (Family Pension) बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार के आदेश के मुताबिक अगर किसी कर्मचारी की 7 साल से कम की नौकरी में मौत हो जाती है तो उसके परिवार को 30 प्रतिशत की बजाय 50 प्रतिशत फैमिली पेंशन मिलेगी। यह फैमिली पेंशन कर्मचारी को आखिरी मिली सैलरी की 50 फीसदी होगी। सरकार ने फैमिली पेंशन में 20 फीसदी की बढ़ोतरी की है। यह संशोधन 01 अक्‍तूबर 2019 से लागू होगा।

बता दें कि मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की फैमिली पेंशन में बढ़ोतरी का फैसला सशस्त्र बल की विधवाओं को ध्यान में रखते हुए किया है। इससे पहले सरकारी कर्मचारियों को कम से कम 7 साल की सेवा पूरी करना अनिवार्य था। तभी उस परिवार के लोगों को 50 फीसदी फैमिली पेंशन सरकार के तरफ से मिलता था। सरकार ने इसके लिए सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेंशन) रूल में बदलाव किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केंद्रीय सिविल सेवा (54 पेंशन) नियम,1972 में संशोधन को मंजूरी दे दी है।

मालूम हो कि पहले 50 फीसदी पेंशन पाने के लिए कर्मचारी की कम से कम 7 वर्ष की सर्विस जरूरी थी। सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक हालांकि इसके लिए परिवार को फैमिली पेंशन पाने के लिए अन्य शर्तों को पूरा करना जरूरी होगा। मृत्यु पर ग्रैच्युटी HoD के मुहर लगाने के बाद ही तय होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक बढ़ी हुई फैमिली पेंशन कर्मचारी के करियर की शुरुआत में मृत्यु की स्थिति में ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तब उसका वेतन भी कम होगा। सरकार ने नोटिफिकेशन के जरिए सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल 1972 के नियम 54 में बदलाव किया है।

सरकार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक अगर किसी सरकारी कर्मचारी की 1 अक्टूबर 2019 से पहले 10 साल में मृत्यु हो चुकी है तो फैमिली को बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। इसमें 7 साल की लगातार सेवा की शर्त हटा दी गई है। सरकार के इस अहम फैसले से लाखों कर्मचारियों और उनके परिवार के लोगों को फायदा पहुंचेगा। इस कदम से केंद्र सरकार के खजाने पर भी अतरिक्त बोझ पड़ेगा।

रिटायरमेंट को लेकर मोदी सरकार का ये नया प्लान

मोदी सरकार बेरोजगारी की समस्‍या खत्‍म करने के लिए एक प्रस्ताव लाने वाली है, जिसमें 33 साल की सेवा पूरी कर चुके या 60 साल के, जो भी पहले हो, केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायर करने पर विचार कर रही है। सरकार का तर्क है कि इससे बेरोजगारी की समस्‍या खत्‍म होगी और सरकारी कर्मचारियों को जल्‍द प्रमोशन मिलेगा। इस व्‍यवस्‍था के लागू होने से केंद्रीय कर्मचारियों के प्रमोशन और नई भर्तियों का रास्‍ता खुल जाएगा। सरकार इस प्रस्‍ताव को बारी-बारी से हर विभाग में लागू करेगी। खबर के मुताबिक यह प्रस्‍ताव Department of Personnel and Training (DoPT) ने तैयार किया है और इसे Department of Expenditure के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है। अधिकारियों की मानें तो सरकार इस प्रस्‍ताव पर जल्‍द ही अमल कर सकती है। इसी के साथ सरकार ने सभी विभागों से अपनी यहां वैकेंसी की जानकारी देने को कहा है। सभी विभागों को कर्मचारियों की संख्‍या और खाली पदों के बारे में 30 सितंबर तक DoPT को बताना होगा। अनुमान के मुताबिक 1 मार्च 2018 तक कुल 38 लाख पद स्‍वीकृत हैं। इनमें 31.18 लाख पद भरे हुए हैं।

बता दे, सरकार ने 1998 में केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र 58 से बढ़ाकर 60 की थी। इसके बाद कई राज्‍य सरकारों ने अपने कर्मचारियों की उम्र 60 से बढ़ाकर 62 कर दी थी।