Advertisement

  • 7वां वेतन आयोग: 50 लाख कर्मचारी और 62 लाख पेंशनभोगियों को मोदी सरकार ने दिया दिवाली तोहफा, बढ़ाया मंहगाई भत्ता

7वां वेतन आयोग: 50 लाख कर्मचारी और 62 लाख पेंशनभोगियों को मोदी सरकार ने दिया दिवाली तोहफा, बढ़ाया मंहगाई भत्ता

By: Pinki Wed, 09 Oct 2019 4:12 PM

7वां वेतन आयोग: 50 लाख कर्मचारी और 62 लाख पेंशनभोगियों को मोदी सरकार ने दिया दिवाली तोहफा, बढ़ाया मंहगाई भत्ता

केंद्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक के बाद मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी की है। बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने शास्त्री भवन में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ऐलान किया है कि सरकार ने 5% मंहगाई भत्ता (Dearnerss Allowance) बढ़ाने की घोषणा की। यह बढ़ोतरी जुलाई 2019 से लागू की गई है। यह वृद्धि स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार है जोकि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) की सिफारिशों पर आधारित है। इस बढ़ोतरी का सीधा फायदा 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 62 लाख पेंशनभोगियों को होने वाला है। आपको बता दें कि अब केंद्र सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 12% से 17% पहुंच गया है। कर्मचारियों को महंगाई भत्ता रहन-सहन अच्छा रखने लिए दिया जाता है। इसमें कर्मचारी से लेकर पेंशनधारी भी शामिल होते हैं।

# Ayushman Bharat Jobs: जल्द होगी 1 लाख 'आयुष्मान मित्रों' की भर्ती, जानकारी के लिए पढ़े पूरी खबर

# जाने क्या है रूस के साथ होने वाली S-400 डील और क्यों जरुरी है भारत के लिए इस सौदे का होना!

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि यह कर्मचारियों को दीवाली का तोहफा है। इससे कामकाजी वर्ग को काफी लाभ होगा और 16 हजार करोड़ रूपये का भार पड़ेगा । इसके अलावा केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया है कि कैबिनेट की बैठक में पीओके से आए विस्थापितों के लिए मदद का ऐलान सरकार ने किया है।

# एक छोटा सा निवेश और जिंदगीभर मिलेगा आपको पैसा, यह है LIC की बेस्ट पॉलिसी

# आतंकी मसूद अजहर : एक प्रिंसिपल का बेटा कैसे बन बैठा इंसानियत के लिए बड़ा खतरा!

उन्होंने बताया कि विस्थापित 5300 परिवारों में हर परिवार को 5.5 लाख रुपये की मदद मिलेगी। इससे इन विस्थापित परिवारों को न्याय मिलेगा। वहीं, प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत छह हजार रुपये का लाभ लेने के लिये आधार जोड़ने की समयसीमा 30 नवंबर तक बढ़ायी गयी।

कैबिनेट के फैसले

- जावडेकर ने बताया कि कैबिनेट ने आशा वर्करों का भत्ता 1000 रुपए से बढ़ाकर 2000 हजार रुपए करने की मंजूरी भी दी है।

- साथ ही जम्मू-कश्मीर के 5,300 विस्थापित परिवारों को 5.5 लाख रुपए प्रति परिवार देने का फैसला किया गया है। ये ऐसे परिवार हैं जिन्होंने पहले राज्य से बाहर जाने का फैसला किया, लेकिन बाद में सरकार के पुनर्वास पैकेज के तहत लौट आए।

- पीएम-किसान योजना के तहत 6,000 रुपए का फायदा लेने के लिए आधार नंबर लिंक करने की समय सीमा बढ़ाकर 30 नवंबर करने का फैसला किया गया।

# कैसे बन रहा है रेलवे की कैंटीन में आपके लिए खाना, देखे घर बैठे इस तरह

# LIC अलर्ट! प्रीमियम जमा करते वक्त पॉलि‍सी होल्‍डर्स को अब करना होगा ये काम

Tags :
|

Advertisement