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केंद्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक के बाद मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी की है। बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने शास्त्री भवन में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ऐलान किया है कि सरकार ने 5% मंहगाई भत्ता (Dearnerss Allowance) बढ़ाने की घोषणा की। यह बढ़ोतरी जुलाई 2019 से लागू की गई है। यह वृद्धि स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार है जोकि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) की सिफारिशों पर आधारित है। इस बढ़ोतरी का सीधा फायदा 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 62 लाख पेंशनभोगियों को होने वाला है। आपको बता दें कि अब केंद्र सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 12% से 17% पहुंच गया है। कर्मचारियों को महंगाई भत्ता रहन-सहन अच्छा रखने लिए दिया जाता है। इसमें कर्मचारी से लेकर पेंशनधारी भी शामिल होते हैं।
Union Minister Prakash Javadekar: Under leadership of Prime Minister Modi, several decision have been taken and good news for govt employees is that Dearness Allowance has been hiked by 5%. pic.twitter.com/P08ZnEcDIC
— ANI (@ANI) October 9, 2019
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि यह कर्मचारियों को दीवाली का तोहफा है। इससे कामकाजी वर्ग को काफी लाभ होगा और 16 हजार करोड़ रूपये का भार पड़ेगा । इसके अलावा केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया है कि कैबिनेट की बैठक में पीओके से आए विस्थापितों के लिए मदद का ऐलान सरकार ने किया है।
उन्होंने बताया कि विस्थापित 5300 परिवारों में हर परिवार को 5.5 लाख रुपये की मदद मिलेगी। इससे इन विस्थापित परिवारों को न्याय मिलेगा। वहीं, प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत छह हजार रुपये का लाभ लेने के लिये आधार जोड़ने की समयसीमा 30 नवंबर तक बढ़ायी गयी।
कैबिनेट के फैसले
- जावडेकर ने बताया कि कैबिनेट ने आशा वर्करों का भत्ता 1000 रुपए से बढ़ाकर 2000 हजार रुपए करने की मंजूरी भी दी है।
- साथ ही जम्मू-कश्मीर के 5,300 विस्थापित परिवारों को 5.5 लाख रुपए प्रति परिवार देने का फैसला किया गया है। ये ऐसे परिवार हैं जिन्होंने पहले राज्य से बाहर जाने का फैसला किया, लेकिन बाद में सरकार के पुनर्वास पैकेज के तहत लौट आए।
- पीएम-किसान योजना के तहत 6,000 रुपए का फायदा लेने के लिए आधार नंबर लिंक करने की समय सीमा बढ़ाकर 30 नवंबर करने का फैसला किया गया।
