इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी एक रिपोर्ट में अदालती दस्तावेजों का हवाला देते हुए बताया कि टैरिफ लगाने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा आपातकालीन शक्तियों के उपयोग का बचाव करते हुए ट्रंप प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने पिछले हफ्ते यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड से कहा कि ट्रंप की इन टैरिफ शक्तियों को सीमित करने से अमेरिका के व्यापार सौदों को नुकसान होगा। इस दौरान अधिकारियों ने यह भी कहा कि टैरिफ लगाने की शक्तियां कम करने से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धविराम खतरे में पड़ जाएगा।
ट्रंप प्रशासन का कहना है कि भारत-पाक के तनावपूर्ण संबंधों के बीच यह सीजफायर वैश्विक शांति के लिए आवश्यक है, इसलिए अदालत से आग्रह किया गया है कि वह टैरिफ नीति को जारी रखने की अनुमति दे। इस दावे के बाद अब अदालत का फैसला आने वाला है, जो वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है।