संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च अदालत, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने म्यांमार को रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ नरसंहार के लिए जिम्मेदार ठहराया है। 19 नवंबर को हेग में सुनाए गए इस ऐतिहासिक फैसले में अदालत ने कहा कि 2017 में उत्तरी रखाइन राज्य में सैन्य कार्रवाई के दौरान रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ नरसंहार हुआ था। यह पहली बार है जब ICJ ने किसी देश को नरसंहार का जिम्मेदार ठहराया है।
यह मामला पश्चिम अफ्रीकी देश गांबिया की ओर से वर्ष 2019 में दायर किया गया था। गांबिया ने आरोप लगाया था कि म्यांमार ने रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ नरसंहार रोकने और दंडित करने से जुड़ी अंतरराष्ट्रीय संधि के दायित्वों का उल्लंघन किया। सुनवाई के दौरान कई देशों ने भी मामले में हस्तक्षेप किया था। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और घटनाओं के व्यापक पैटर्न का परीक्षण करने के बाद अपना फैसला सुनाया।
अदालत के निष्कर्षों में रोहिंग्या नागरिकों की हत्या, महिलाओं के खिलाफ व्यापक यौन हिंसा, बच्चों पर अत्याचार और जान बचाकर भाग रहे लोगों पर हमले जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के बयान में भी फैसले का स्वागत करते हुए कहा गया कि अदालत ने 2017 की सैन्य कार्रवाई के दौरान समुदाय को भारी नुकसान पहुंचाए जाने की पुष्टि की है।
ICJ ने म्यांमार को कई कदम उठाने का निर्देश दिया है। इनमें नरसंहार से जुड़े किसी भी जारी उल्लंघन को रोकना, संदिग्ध व्यक्तियों की प्रभावी जांच करना, जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना और भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए आवश्यक उपाय करना शामिल है। अदालत ने रोहिंग्या समुदाय के लिए सुरक्षित, स्वैच्छिक और सम्मानजनक वापसी तथा परिवारों के पुनर्मिलन जैसे उपायों को भी महत्वपूर्ण माना है।
फैसले में मुआवजे और अन्य क्षतिपूर्ति का प्रावधान भी शामिल है। हालांकि, मुआवजे की कुल राशि और भुगतान के तौर-तरीकों को बाद की प्रक्रिया में तय किया जाएगा। अदालत ने म्यांमार से दो साल के भीतर किए गए उपायों और मुआवजे से संबंधित जानकारी देने को कहा है।
इस फैसले का महत्व इसलिए भी बड़ा है क्योंकि यह नरसंहार संधि के तहत किसी देश की जिम्मेदारी पर एक निर्णायक अंतरराष्ट्रीय न्यायिक निष्कर्ष है। हालांकि, ICJ के पास अपना स्वतंत्र पुलिस या सैन्य बल नहीं है, इसलिए फैसले का जमीन पर पालन कराने के लिए अंतरराष्ट्रीय दबाव और संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। बांग्लादेश में अब भी बड़ी संख्या में रोहिंग्या शरणार्थी रह रहे हैं। उनके सुरक्षित और स्वैच्छिक लौटने का रास्ता इस फैसले के बाद भी म्यांमार की कार्रवाई पर निर्भर करेगा।