भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स और IT हार्डवेयर निर्माण को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने सार्वजनिक खरीद से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने छह IT हार्डवेयर उत्पादों के लिए घरेलू मूल्य संवर्धन यानी Domestic Value Addition (DVA) की गणना का तरीका संशोधित किया है। यह बदलाव 20 नवंबर 2026 को जारी किया गया। इसका उद्देश्य देश में विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना, स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना और रोजगार के अवसर पैदा करना है।
सरकार का यह कदम ऐसे समय आया है जब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण के क्षेत्र में अपनी घरेलू क्षमता बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने की दिशा में काम कर रहा है। कंप्यूटर, लैपटॉप, सर्वर और अन्य IT उपकरणों की मांग सरकारी संस्थानों, कंपनियों, शिक्षा क्षेत्र और डिजिटल सेवाओं के विस्तार के साथ लगातार महत्वपूर्ण बनी हुई है। ऐसे में घरेलू निर्माण को प्रोत्साहन देने वाली नीति का असर उद्योग और सरकारी खरीद दोनों पर पड़ सकता है।
MeitY की संशोधित व्यवस्था में छह श्रेणियों को शामिल किया गया है:
डेस्कटॉप कंप्यूटर और ऑल-इन-वन PC
लैपटॉप कंप्यूटर
थिन क्लाइंट
सर्वर
कंप्यूटर मॉनिटर
इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले
इन उत्पादों के लिए भारत में किए गए वास्तविक विनिर्माण कार्यों और घरेलू मूल्य संवर्धन की गणना को अधिक प्रक्रिया-आधारित बनाने की कोशिश की गई है। इसका मतलब है कि केवल उत्पाद की अंतिम असेंबली को ही नहीं, बल्कि निर्माण के दौरान भारत में किए गए अलग-अलग कामों को भी निर्धारित मानकों के अनुसार महत्व दिया जाएगा।
संशोधित व्यवस्था में Bill of Materials (BoM) आधारित तरीका अपनाया गया है। BoM किसी उत्पाद को तैयार करने में इस्तेमाल होने वाले प्रमुख पुर्जों, सामग्रियों और घटकों का विवरण होता है। इसके आधार पर यह समझने में मदद मिलती है कि उत्पाद के निर्माण में कौन-कौन से हिस्से और प्रक्रियाएं शामिल हैं तथा उनमें से कितना काम भारत में किया गया है।
सरकारी जानकारी के अनुसार, पात्र घरेलू गतिविधियों में मदरबोर्ड की Surface Mount Technology (SMT) असेंबली, भारत में बने bare PCB की खरीद, RAM और SSD की असेंबली, परीक्षण और पैकेजिंग, डिस्प्ले असेंबली, चेसिस और पावर मॉड्यूल की घरेलू सोर्सिंग तथा अंतिम असेंबली और टेस्टिंग शामिल हैं।
इससे घरेलू कंपनियों को केवल तैयार उत्पाद जोड़ने के बजाय निर्माण प्रक्रिया के अधिक हिस्सों को भारत में विकसित करने का प्रोत्साहन मिल सकता है।
सरकारी खरीद में स्थानीय सामग्री और घरेलू मूल्य संवर्धन से जुड़े नियम महत्वपूर्ण होते हैं। सरकारी विभागों और संस्थानों की IT हार्डवेयर खरीद में पात्र भारतीय निर्माताओं को प्राथमिकता देने की नीति के तहत इन मानकों का उपयोग किया जाता है। नई गणना व्यवस्था से कंपनियों को यह समझने में मदद मिल सकती है कि घरेलू मूल्य संवर्धन की शर्तों को पूरा करने के लिए किन निर्माण प्रक्रियाओं को भारत में स्थापित करना जरूरी होगा।
इसका संभावित लाभ कंपोनेंट सप्लायर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विस कंपनियों, असेंबली इकाइयों और टेस्टिंग से जुड़े व्यवसायों को मिल सकता है। यदि घरेलू उत्पादन में वास्तविक वृद्धि होती है, तो इससे स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला को भी मजबूती मिल सकती है।
नियमों में बदलाव का सीधा अर्थ यह नहीं है कि बाजार में लैपटॉप या कंप्यूटर की कीमतें तुरंत घट जाएंगी। उत्पादों की कीमत पर आयातित चिप्स, मेमोरी, डिस्प्ले, डॉलर विनिमय दर, लॉजिस्टिक्स और कंपनियों की उत्पादन लागत जैसे कई कारक असर डालते हैं।
इस नीति का मुख्य फोकस घरेलू निर्माण और सरकारी खरीद के नियमों को मजबूत करना है। उपभोक्ताओं को इसका लाभ किस स्तर पर और कितने समय में मिलेगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि कंपनियां भारत में कितनी नई निर्माण गतिविधियां स्थापित करती हैं और स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला कितनी विकसित होती है।
सवाल-जवाब
सवाल: सरकार ने IT हार्डवेयर के किन उत्पादों के नियम बदले हैं?
जवाब: डेस्कटॉप PC, लैपटॉप, थिन क्लाइंट, सर्वर, कंप्यूटर मॉनिटर और इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले के लिए घरेलू मूल्य संवर्धन की गणना का तरीका संशोधित किया गया है।
सवाल: DVA का क्या मतलब है?
जवाब: DVA यानी Domestic Value Addition का अर्थ है किसी उत्पाद के निर्माण में देश के भीतर जोड़ा गया मूल्य। इसमें पात्र घरेलू निर्माण गतिविधियों और प्रक्रियाओं को ध्यान में रखा जाता है।
सवाल: BoM आधारित गणना क्या है?
जवाब: Bill of Materials आधारित गणना में उत्पाद के सभी प्रमुख घटकों और निर्माण प्रक्रियाओं का विवरण लेकर घरेलू मूल्य संवर्धन का आकलन किया जाता है।
सवाल: क्या नए नियमों से भारत में लैपटॉप निर्माण बढ़ेगा?
जवाब: इसका उद्देश्य घरेलू निर्माण को प्रोत्साहित करना है। वास्तविक वृद्धि कंपनियों के निवेश, उत्पादन क्षमता और स्थानीय कंपोनेंट आपूर्ति पर निर्भर करेगी।
सवाल: क्या इससे आम उपभोक्ताओं को तुरंत सस्ते कंप्यूटर मिलेंगे?
जवाब: इसकी कोई तत्काल गारंटी नहीं है। नियमों का मुख्य उद्देश्य घरेलू विनिर्माण और सरकारी खरीद व्यवस्था को मजबूत करना है।