उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि इस वर्ष उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से 15 हजार पदों पर भर्तियां की जाएंगी। रविवार को दिए गए अपने बयान में सीएम ने कहा कि उनकी सरकार पिछले 9 वर्षों में 9 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दे चुकी है और पारदर्शिता के साथ नियुक्तियां करने में देश में अग्रणी रही है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि इस साल भी बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।
15 हजार पदों पर होने वाली इस भर्ती को लेकर सरकार की ओर से साफ संदेश दिया गया है कि युवाओं को अधिक से अधिक अवसर देने की दिशा में यह एक अहम कदम है। मुख्यमंत्री के इस ऐलान के बाद प्रदेश भर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के बीच उत्साह का माहौल बनना तय माना जा रहा है। लंबे समय से सरकारी नौकरियों का इंतजार कर रहे युवाओं को इस घोषणा से नई उम्मीद मिली है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भर्ती प्रक्रिया को लेकर यह भी स्पष्ट किया कि इसे पूरी तरह पारदर्शी और तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि उम्मीदवारों को किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े और चयन प्रक्रिया निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो। उनके अनुसार, यह पहल युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
भर्ती प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी देते हुए सीएम ने कहा कि सरकार ने इसके लिए कड़े कानून बनाए हैं। इन कानूनों के तहत गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ उम्रकैद तक की सजा और संपत्ति जब्त करने जैसे प्रावधान शामिल हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि इसी सख्ती के कारण अब तक लाखों भर्तियां बिना किसी विवाद के पूरी की जा सकी हैं।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पिछली सरकारों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 से पहले राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था बेहद खराब स्थिति में थी और पूरा सिस्टम अव्यवस्थित था। उनके अनुसार, भ्रष्टाचार, पक्षपात और अनियमितताओं के कारण ही उत्तर प्रदेश को ‘बीमारू’ राज्यों में गिना जाता था। मौजूदा सरकार ने इन कमियों को दूर करते हुए व्यवस्था में सुधार लाने का काम किया है।