जेल से बाहर आने का रास्ता साफ, आजम खान को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की गिरफ्तारी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि उपलब्ध दस्तावेजों से प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि गिरफ्तारी के आधार उन्हें लिखित रूप में देने की अनिवार्य प्रक्रिया का ठीक से पालन नहीं किया गया। अदालत ने उन्हें निजी मुचलके और समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने की शर्त पर अंतरिम राहत दी है।

न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह की खंडपीठ ने 17 नवंबर को मामले की सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। अदालत ने ED को विस्तृत जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। आजम खान को भी जवाब पर अपना पक्ष रखने के लिए दस दिन का समय मिला है। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को निर्धारित की गई है।

गिरफ्तारी के तरीके पर अदालत की टिप्पणी

आजम खान को 31 अक्टूबर को रामपुर जिला जेल से रिहा होने के तुरंत बाद ED ने एक अन्य मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया था। अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार, वह पहले एक दूसरे मामले में जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आए थे और उसी दिन जेल के गेट पर उन्हें दोबारा हिरासत में ले लिया गया।

आजम खान की ओर से दलील दी गई कि गिरफ्तारी के समय उन्हें लिखित रूप में गिरफ्तारी के आधार नहीं बताए गए थे। उनके वकीलों ने इसे संविधान के अनुच्छेद 22(1) और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 19 के तहत मिलने वाले अधिकारों का उल्लंघन बताया।

दूसरी ओर, ED ने अदालत में कहा कि गिरफ्तारी के समय दस्तावेज उन्हें देने की कोशिश की गई थी, लेकिन उन्होंने उन्हें लेने से इनकार कर दिया। एजेंसी ने इस दावे के समर्थन में अपनी दलीलें रखीं। अदालत ने दोनों पक्षों की बातें सुनीं और उपलब्ध रिकॉर्ड की जांच की।

अदालत ने किन बातों को महत्वपूर्ण माना?

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि दस्तावेजों से ऐसा दिखाई देता है कि गिरफ्तारी का मेमो और गिरफ्तारी के आधार उन्हें रिमांड पर पेश किए जाने से पहले लिखित रूप में नहीं दिए गए थे। अदालत ने यह भी पाया कि गिरफ्तारी के आधार वाले दस्तावेजों पर स्थान, तारीख और समय का उल्लेख खाली था।

पीठ ने कहा कि ED की ओर से यह दावा किया गया कि आजम खान ने दस्तावेज लेने से मना कर दिया था, लेकिन उपलब्ध रिकॉर्ड में इस संबंध में पर्याप्त सामग्री नहीं दिखाई दी। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि ED की ओर से दी गई सफाई पर आगे विचार किया जाना बाकी है। इसलिए आदेश को मामले का अंतिम फैसला नहीं माना जा सकता।

जमानत का मतलब आरोपों से बरी होना नहीं

इस आदेश का अर्थ यह नहीं है कि आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से बरी कर दिया गया है। अदालत ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया से जुड़े सवालों पर प्रथम दृष्टया टिप्पणी करते हुए उन्हें मामले की अगली सुनवाई तक अंतरिम राहत दी है। ED को अपना विस्तृत जवाब दाखिल करना होगा और आगे की सुनवाई में दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार किया जाएगा।

आजम खान से जुड़े फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की अपील खारिज कर हाईकोर्ट के दोषसिद्धि पर रोक लगाने वाले आदेश को बरकरार रखा। इस तरह एक ही दिन में उन्हें दो अलग-अलग कानूनी मामलों में राहत मिली।