समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कस्टडी रिमांड सोमवार शाम खत्म हो रही है। जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार दिन की पूछताछ के बाद ईडी ने उनकी हिरासत बढ़ाने के लिए अदालत से अनुरोध नहीं करने का फैसला किया है। उन्हें शाम 4:30 बजे गाजियाबाद की डासना जेल वापस भेजा जाएगा।
आजम खान को 12 नवंबर की शाम 4:30 बजे से ईडी की हिरासत में रखा गया था। गाजियाबाद की विशेष पीएमएलए अदालत ने एजेंसी को चार दिन तक पूछताछ की अनुमति दी थी। इस दौरान जांच का मुख्य जोर जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण में इस्तेमाल हुई रकम, सरकारी ठेकों से जुड़े लेन-देन और मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को मिले धन के स्रोत पर रहा।
पूछताछ के दौरान आजम खान से किए गए सवालों की संख्या को लेकर अलग-अलग रिपोर्ट सामने आई हैं। कुछ शुरुआती जानकारियों में 80 सवाल पूछे जाने की बात कही गई थी, जबकि बाद की रिपोर्टों में यह संख्या करीब 200 बताई गई है। हालांकि, ईडी की ओर से सवालों की आधिकारिक संख्या सार्वजनिक किए जाने की पुष्टि नहीं हुई है।
पूछताछ में आजम खान ने ईडी की ओर से लगाए गए आरोपों को खारिज किया है। सामने आई जानकारी के मुताबिक, उन्होंने ट्रस्ट के फैसलों और विश्वविद्यालय के निर्माण से जुड़े कुछ मामलों की जिम्मेदारी से खुद को अलग बताया। शत्रु संपत्ति पर कब्जे से जुड़े आरोपों को भी उन्होंने नकारा। इन आरोपों की जांच अभी जारी है और किसी अदालत ने इन्हें साबित नहीं माना है।
ईडी यह पता लगाने में जुटी है कि जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण और विस्तार में खर्च हुई रकम कहां से आई। एजेंसी की जांच में सरकारी निर्माण कार्यों के लिए जारी धनराशि के कथित इस्तेमाल और ठेकेदारों के माध्यम से ट्रस्ट तक रकम पहुंचने की आशंका शामिल है।
ईडी के मुताबिक, जांच में करीब 186 करोड़ रुपये के लोक निर्माण विभाग (PWD) ठेकों से जुड़े लेन-देन भी जांच के दायरे में हैं। एजेंसी यह पता लगा रही है कि सरकारी काम पाने वाले ठेकेदारों ने कथित तौर पर किस तरह निर्माण सामग्री या चंदे के जरिए विश्वविद्यालय और ट्रस्ट से जुड़े खर्चों में योगदान दिया।
इस मामले में ईडी जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन और इमारतों से जुड़ी 426.46 करोड़ रुपये की संपत्ति पहले ही अस्थायी रूप से अटैच कर चुकी है। एजेंसी के अनुसार, इन संपत्तियों का अनुमानित बाजार मूल्य करीब 1,170 करोड़ रुपये है। जांच में विश्वविद्यालय की 59 इमारतों और जमीन से जुड़े दस्तावेजों का भी परीक्षण किया गया है।
आजम खान के लिए सोमवार का दिन कानूनी रूप से भी अहम है। ईडी मामले में गिरफ्तारी को चुनौती देने और जमानत मांगने वाली उनकी याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई निर्धारित है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सीधे सुनवाई करने से इनकार करते हुए मामला हाईकोर्ट भेज दिया था और 16 नवंबर को अंतरिम राहत के अनुरोध पर आदेश देने को कहा था।
आजम खान को ईडी ने 31 अक्टूबर को रामपुर जेल से रिहा होने के तुरंत बाद गिरफ्तार किया था। उन्हें दोहरे पैन कार्ड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत और सजा निलंबित होने के बाद रिहाई मिली थी। हालांकि, अदालत ने उनकी दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगाई थी। इसके बाद जौहर ट्रस्ट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की कार्रवाई के कारण उन्हें फिर हिरासत में जाना पड़ा।
ईडी की चार दिन की पूछताछ पूरी होने के बाद अब आगे की जांच में ट्रस्ट और विश्वविद्यालय से जुड़े अन्य लोगों तथा वित्तीय लेन-देन की पड़ताल पर ध्यान रहने की संभावना है। एजेंसी की ओर से चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी की बात भी सामने आई है, लेकिन दाखिल होने की कोई निश्चित तारीख आधिकारिक रूप से सामने नहीं आई है।