तेलंगाना के सम्मक्का सागर प्रोजेक्ट पर दो राज्यों के बीच बातचीत, छत्तीसगढ़ से NOC लेने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी

गोदावरी नदी पर बनी सम्मक्का सागर परियोजना को पूरी क्षमता से संचालित करने के लिए तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के बीच बातचीत आगे बढ़ी है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से मुलाकात कर परियोजना के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) देने का अनुरोध किया। इस बैराज में पूरी क्षमता से पानी जमा करने की अनुमति मिलने पर छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के पांच गांवों की कृषि भूमि आंशिक रूप से डूबने की आशंका है।

बैठक में दोनों राज्यों ने इस मुद्दे पर बातचीत जारी रखने पर सहमति जताई। छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा कि जमीन पर संभावित असर का आकलन करने के लिए जरूरी सर्वे पूरे होने के बाद अगले मानसून तक NOC प्रक्रिया पूरी करने की कोशिश की जाएगी।

परियोजना का निर्माण पूरा, लेकिन पूरी क्षमता से संचालन बाकी

सम्मक्का सागर बैराज तेलंगाना के मुलुगु जिले के तुपाकुलागुडेम क्षेत्र में गोदावरी नदी पर स्थित है। नदी इस हिस्से में तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। परियोजना का काम 2017 में शुरू हुआ था और 2021-22 तक पूरा कर लिया गया था। हालांकि, इसे पूरी क्षमता से संचालित करने के लिए आवश्यक अनुमति अभी बाकी है।

तेलंगाना ने बैराज को पूरी क्षमता से चलाने की अनुमति के लिए केंद्रीय जल आयोग से संपर्क किया था। आयोग ने जल भंडारण से छत्तीसगढ़ की जमीन प्रभावित होने की आशंका के कारण राज्य सरकार से NOC लेने की जरूरत बताई थी।

पांच गांवों में भूमि डूबने की आशंका

छत्तीसगढ़ सरकार अनुमति देने से पहले तीन तरह के सर्वे करा रही है। पहला सर्वे बैराज में पानी भरने पर पीछे की ओर जलस्तर बढ़ने और उससे प्रभावित होने वाले क्षेत्र का आकलन करने से जुड़ा था। IIT खड़गपुर ने यह अध्ययन पूरा कर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है।

दूसरे सर्वे में जमीन की सीमाओं, मालिकाना हक और राजस्व व वन भूमि की पहचान की जाएगी। इसके लिए कैडस्ट्रल और LiDAR तकनीक से सर्वे किया जाना है। तीसरा अध्ययन सामाजिक प्रभाव आकलन से संबंधित है। इसमें पांच ग्राम सभाओं के माध्यम से स्थानीय लोगों की राय और संभावित प्रभावों को समझने की प्रक्रिया शामिल है।

मुआवजे और स्थानीय सहमति का मुद्दा

परियोजना के कारण लगभग 200 से 250 हेक्टेयर भूमि प्रभावित होने की आशंका जताई गई है। ऐसे में किसानों और स्थानीय परिवारों के हितों की रक्षा, जमीन के स्वामित्व की पुष्टि और उचित मुआवजा तय करना महत्वपूर्ण होगा।

छत्तीसगढ़ सरकार का कहना है कि अनुमति देने से पहले संभावित डूब क्षेत्र और प्रभावित परिवारों की स्थिति का आकलन जरूरी है। इसलिए NOC की प्रक्रिया केवल प्रशासनिक मंजूरी तक सीमित नहीं है, बल्कि स्थानीय लोगों के अधिकार और भूमि संबंधी रिकॉर्ड भी इसमें अहम भूमिका निभाएंगे।