राजस्थान के मेडिकल कॉलेजों में रैगिंग पर जीरो टॉलरेंस, 14 शिकायतों के बाद सरकार सख्त

राजस्थान के मेडिकल कॉलेजों में रैगिंग की शिकायतों को लेकर राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने सोमवार को प्रदेश के सभी सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में रैगिंग के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति लागू करने के निर्देश दिए। यह कदम राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) की ओर से राज्य के मेडिकल कॉलेजों में मिली शिकायतों के बाद उठाया गया है।

मंत्री ने कॉलेज प्रशासन को स्पष्ट किया कि रैगिंग, मानसिक उत्पीड़न, धमकी या किसी भी तरह की जबरदस्ती को गंभीर अनुशासनहीनता माना जाएगा। शिकायत मिलने पर जांच में देरी नहीं होनी चाहिए और दोषी पाए जाने वाले विद्यार्थियों के साथ-साथ लापरवाही बरतने वाले संस्थान के अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जा सकती है।

14 शिकायतों के बाद बढ़ी निगरानी

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने एक महीने के भीतर देश के 16 मेडिकल कॉलेजों से जुड़ी 19 शिकायतों पर नोटिस जारी किए हैं। इनमें राजस्थान के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों को 14 नोटिस दिए गए हैं। शिकायतों में जूनियर विद्यार्थियों को देर रात तक जगाए रखने, सामाजिक रूप से अलग-थलग करने, जबरन गतिविधियों में शामिल करने और अपमानजनक व्यवहार जैसे आरोप शामिल हैं।

कुछ शिकायतों में विद्यार्थियों को कपड़े बदलने के लिए मजबूर करने, बाल कटवाने और अशोभनीय गतिविधियां करवाने जैसे गंभीर आरोप भी सामने आए हैं। ये शिकायतें हैं और इनकी जांच संबंधित संस्थानों तथा नियामक प्रक्रिया के तहत की जानी है।

CCTV फुटेज और डिजिटल सबूत सुरक्षित रखने के निर्देश

मंत्री ने मेडिकल कॉलेजों को परिसर, हॉस्टल और संवेदनशील स्थानों पर लगे CCTV कैमरों की नियमित निगरानी करने को कहा है। किसी शिकायत के सामने आने पर संबंधित फुटेज और डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रखने होंगे, ताकि जांच के दौरान जरूरी साक्ष्य उपलब्ध रहें।

कॉलेज प्रशासन को शिकायतकर्ता की पहचान और उसके परिवार से जुड़ी जानकारी गोपनीय रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। किसी विद्यार्थी को शिकायत वापस लेने के लिए धमकाने या दबाव बनाने की स्थिति में भी सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

SMS मेडिकल कॉलेज में NMC की टीम का दौरा

राजस्थान में शिकायतों की स्थिति की समीक्षा के लिए NMC की एंटी-रैगिंग इकाई से जुड़े अधिकारी 20 नवंबर को जयपुर के SMS मेडिकल कॉलेज का दौरा करेंगे। इस दौरान राज्य के मेडिकल कॉलेजों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रोकथाम के उपायों और शिकायतों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा की जाएगी।

कॉलेजों को विद्यार्थियों के साथ गोपनीय बातचीत, काउंसलिंग और शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देने को भी कहा गया है। सरकार का कहना है कि मेडिकल शिक्षा संस्थानों में विद्यार्थियों की सुरक्षा और सम्मान से समझौता नहीं किया जाएगा।