राजस्थान में बढ़ती महंगाई के बीच राज्य सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनधारियों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर गुरुवार (23 अप्रैल) को महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई। इस फैसले के बाद राज्य कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो जाएगा। सरकार के इस निर्णय से लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच खुशी का माहौल देखा जा रहा है।
1 जनवरी 2026 से लागू होगा नया महंगाई भत्तासरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सातवें वेतनमान के तहत आने वाले राज्य कर्मचारियों और पेंशनधारियों को 1 जनवरी 2026 से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता और महंगाई राहत मिलेगी। इस वृद्धि के बाद DA/DR की दर 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो जाएगी। इस फैसले का सीधा लाभ करीब 7.02 लाख कर्मचारियों और 5.44 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। इसके अलावा पंचायत समिति और जिला परिषद के कर्मचारियों को भी इस बढ़ोतरी का फायदा दिया जाएगा।
चार महीने का एरियर भी मिलेगासरकार ने कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान जून में मिलने वाले मई 2026 के वेतन के साथ नकद देने का निर्णय लिया है। वहीं 1 जनवरी 2026 से 30 अप्रैल 2026 तक की चार महीने की एरियर राशि कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि (GPF) खातों में जमा की जाएगी। इससे कर्मचारियों को एकमुश्त राहत भी मिलेगी।
दूसरी ओर, पेंशनधारियों को 1 जनवरी 2026 से ही बढ़ी हुई महंगाई राहत का नकद भुगतान किया जाएगा। इस फैसले से राज्य सरकार पर सालाना करीब 1156 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ आएगा, लेकिन सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स के हित को प्राथमिकता देते हुए यह कदम उठाया है।
पहले भी बढ़ाया गया था DA
गौरतलब है कि इससे पहले भी भजनलाल शर्मा सरकार ने 3 अक्टूबर 2025 को महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की थी, जो 1 जुलाई 2025 से लागू हुई थी। लगातार दूसरी बार DA में बढ़ोतरी से कर्मचारियों को महंगाई के दबाव से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।