राजस्थान विधानसभा में आज वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया गया। राज्य की डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बजट पेश करते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इस साल का बजट 21,52,100 करोड़ रुपये का है, जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है। बजट में शिक्षा, डिजिटल नवाचार, बाल विकास और स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दिया गया। प्रस्तुत किए गए ऐलानों में AI आधारित लर्निंग लैब की स्थापना से लेकर जर्जर स्कूलों की मरम्मत तक की पहल शामिल है।
शिक्षा और स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार
बालिकाओं के स्वास्थ्य और हाइजीन को ध्यान में रखते हुए वंचित स्कूलों में नए टॉयलेट निर्माण की घोषणा।
जर्जर और क्षतिग्रस्त स्कूलों की मरम्मत के लिए विशेष बजट का प्रावधान।
800 विद्यालयों को चरणबद्ध तरीके से अपग्रेड किया जाएगा, जबकि 300 भवन विहीन स्कूलों की पहचान की गई।
प्रत्येक जिले में प्रथम चरण में एक “स्कूल ऑन व्हील” स्थापित किया जाएगा, जिससे माइग्रेशन प्रोन क्षेत्र में अस्थायी शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके।
डिजिटल और AI आधारित पहल
1000 स्कूलों में AI आधारित लर्निंग लैब स्थापित की जाएगी, जो बच्चों की पढ़ाई में तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देगी।
कक्षा 6 से 8 के बच्चों को गणित और विज्ञान में रुचि बढ़ाने के लिए विशेष लैब की व्यवस्था।
बच्चों के समग्र विकास और खेल आधारित शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए 22,746 आंगनबाड़ियों में खेल सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी।
अल्पसंख्यक और व्यावसायिक शिक्षा में प्रोत्साहन
अल्पसंख्यक छात्रों के व्यवसायिक और तकनीकी विषयों के लिए वित्त विकास निगम के ब्याज में 2 प्रतिशत की छूट।
युवाओं के कौशल विकास और निजी क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए नए अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।
संस्कृति और विज्ञान में नई पहल
जयपुर में स्पेस गैलरी और चिल्ड्रन गैलरी का निर्माण, ताकि बच्चों और युवाओं को विज्ञान, अंतरिक्ष और कला की नई दुनिया से जोड़ा जा सके।
परीक्षाओं और भर्ती प्रणाली में सुधार
राज्य में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के मॉडल पर राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी (RSTA) की स्थापना।
भविष्य में राज्य स्तर की सभी परीक्षाओं का संचालन RSTA के माध्यम से किया जाएगा।
नए भर्ती कैलेंडर जारी कर युवाओं के लिए सरकारी अवसरों को अधिक पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने का लक्ष्य।
राजस्थान सरकार का यह बजट शिक्षा, डिजिटल नवाचार, बाल विकास, रोजगार सृजन और स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि बजट के हर प्रावधान से राज्य के नागरिकों को प्रत्यक्ष और स्थायी लाभ मिले।