राजस्थान में बोर्ड गठन को लेकर सियासत तेज, अशोक गहलोत ने सरकार पर पुलिस-प्रशासन के दुरुपयोग का लगाया आरोप

राजस्थान में स्थानीय निकायों और पंचायत राज संस्थाओं के बोर्ड गठन की प्रक्रिया के बीच राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 22 नवंबर को आरोप लगाया कि प्रदेश की भाजपा सरकार बोर्ड गठन को प्रभावित करने के लिए पुलिस और प्रशासन पर दबाव डाल रही है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों से ऐसी शिकायतें सामने आ रही हैं, जिनमें निर्वाचित प्रतिनिधियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रभावित करने की कोशिश की बात कही जा रही है। गहलोत ने प्रशासन से राजनीतिक दबाव से दूर रहकर निष्पक्ष तरीके से काम करने की अपील की है।

गहलोत ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि पंचायत राज चुनावों में जनता का जनादेश कांग्रेस के पक्ष में आया है। उनके मुताबिक, इसके बावजूद कुछ स्थानों पर बोर्ड गठन की प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए कथित तौर पर प्रशासनिक दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए अनुचित बताते हुए कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपने जनादेश के अनुसार काम करने का अवसर मिलना चाहिए।

DGP और मुख्य सचिव से की अपील

पूर्व मुख्यमंत्री ने राजस्थान के पुलिस महानिदेशक और मुख्य सचिव से आग्रह किया कि वे प्रशासनिक अधिकारियों को निष्पक्ष रहने के निर्देश दें। उनका कहना है कि पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी कानून-व्यवस्था बनाए रखना है, न कि किसी राजनीतिक दल के पक्ष या विपक्ष में काम करना।

गहलोत ने यह भी कहा कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी विभिन्न क्षेत्रों से मिल रही शिकायतों पर नजर रख रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि राजनीतिक दबाव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं या निर्वाचित प्रतिनिधियों के खिलाफ अनुचित कार्रवाई की जाती है तो पार्टी इसे गंभीरता से लेगी।

हालांकि, गहलोत के आरोपों के समर्थन में सार्वजनिक रूप से सामने आए सभी मामलों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए इन आरोपों को फिलहाल पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस की ओर से लगाए गए आरोप के रूप में ही देखा जाना चाहिए।

पंचायत चुनाव के बाद बोर्ड गठन पर क्यों बढ़ा ध्यान?

पंचायत राज चुनाव के नतीजों के बाद अब जिला परिषदों और पंचायत समितियों में बोर्ड गठन की प्रक्रिया राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण हो गई है। चुनाव में सीटें जीतना एक चरण है, जबकि निर्वाचित सदस्यों के समर्थन से अध्यक्ष और अन्य पदों के लिए बहुमत जुटाना अगला चरण होता है।

इसी वजह से चुनाव परिणाम आने के बाद अलग-अलग जिलों में राजनीतिक दल अपने समर्थित सदस्यों को एकजुट रखने और बोर्ड गठन की रणनीति बनाने में जुटे हैं। स्थानीय स्तर पर निर्दलीय सदस्यों का समर्थन भी कई जगह निर्णायक हो सकता है। ऐसे माहौल में किसी भी दल की ओर से लगाए गए दबाव या खरीद-फरोख्त जैसे आरोप राजनीतिक विवाद को और बढ़ा सकते हैं।

भाजपा की ओर से क्या स्पष्ट होना बाकी?

गहलोत के आरोपों के बाद अब संबंधित क्षेत्रों की प्रशासनिक कार्रवाई और भाजपा सरकार की प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होगी। यदि किसी स्थान पर निर्वाचित सदस्यों को धमकाने, दबाव डालने या अनुचित तरीके से प्रभावित करने की शिकायत दर्ज हुई है तो उसकी जांच संबंधित अधिकारियों और कानूनी प्रक्रिया के जरिए होनी चाहिए।

राजनीतिक दलों के आरोपों के साथ-साथ प्रशासनिक रिकॉर्ड, पुलिस शिकायत और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेजों के आधार पर ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल इस विवाद का केंद्र यह है कि स्थानीय निकायों के बोर्ड गठन में निर्वाचित प्रतिनिधियों की स्वतंत्रता और प्रशासन की निष्पक्षता बनी रहे।