जयपुर। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने सोमवार, 9 नवंबर को जयपुर स्थित अपने सिविल लाइंस आवास पर मीडिया से बातचीत के दौरान केंद्र सरकार और भाजपा पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष के आंदोलनों के जवाब में सत्तारूढ़ दल खुद काउंटर रैलियां और प्रदर्शन आयोजित कर रहा है। गहलोत ने परिसीमन और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लोकतंत्र के लिए गंभीर मुद्दा बताते हुए आशंका जताई कि यदि मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियां जारी रहीं और भाजपा 2029 में फिर सत्ता में आई तो उसके बाद चुनावों की निष्पक्षता को लेकर सवाल खड़े हो सकते हैं।उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की राहुल गांधी पर की गई टिप्पणियों पर भी प्रतिक्रिया दी। वहीं, राजस्थान की भजनलाल सरकार की नीतियों और कामकाज की आलोचना को विपक्ष का अधिकार बताते हुए गहलोत ने मुख्यमंत्री के पद और व्यक्तिगत सम्मान बनाए रखने की बात कही।भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर साधा निशानाभाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से राहुल गांधी को लेकर की गई टिप्पणियों पर गहलोत ने कहा कि भाजपा अध्यक्ष को उनकी अपनी पार्टी और जनता भी गंभीरता से नहीं लेती। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके कार्यक्रमों में अपेक्षित भीड़ नहीं जुटती और लोग उनसे मिलने भी नहीं आते।पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे पद पर बैठे व्यक्ति की टिप्पणियों में गंभीरता और विश्वसनीयता होनी चाहिए। उनके मुताबिक, राहुल गांधी को लेकर की जा रही टिप्पणियों का कोई ठोस आधार नहीं है। गहलोत ने यह भी कहा कि भाजपा अध्यक्ष अपनी ही पार्टी के नेताओं और मंत्रियों के बयानों पर प्रभावी प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए उनके बयानों पर अधिक टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है।विपक्ष के आंदोलनों के जवाब में सरकार की रैलियों पर सवालगहलोत ने कहा कि देश के करीब 80 साल के लोकतांत्रिक इतिहास में यह असामान्य स्थिति है कि सत्तारूढ़ दल विपक्ष के आंदोलनों के जवाब में खुद प्रदर्शन और रैलियां कर रहा है। उन्होंने कहा कि पहले विपक्षी दल जनता से जुड़े मुद्दे उठाकर आंदोलन करते थे और सरकारें उनसे मिलने वाले फीडबैक के आधार पर अपनी नीतियों और कामकाज में सुधार करती थीं। उनके अनुसार, यही लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा रही है।गहलोत ने दावा किया कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पिछले छह महीनों से अलग-अलग मुद्दों पर आंदोलन कर रहे हैं। इनमें युवा पीढ़ी से जुड़े प्रदर्शन और लोकतंत्र बचाने के अभियान भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन कार्यक्रमों में अनुशासन, शांति और आपसी भाईचारा बनाए रखा गया, इसके बावजूद विपक्ष पर अराजकता फैलाने के आरोप लगाए जा रहे हैं।उन्होंने आरोप लगाया कि अब सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री और पार्टी पदाधिकारी भी विपक्ष के कार्यक्रमों के जवाब में सड़कों पर उतरकर रैलियां कर रहे हैं। गहलोत के मुताबिक, इससे विपक्ष जिन मुद्दों को उठा रहा है, वे राजनीतिक चर्चा में और प्रमुखता से आ रहे हैं।उन्होंने भाजपा की ओर से आयोजित प्रदर्शनों पर आम लोगों और व्यापारियों को होने वाली परेशानी का भी मुद्दा उठाया। गहलोत ने आरोप लगाया कि इन कार्यक्रमों के कारण बाजार बंद होने, ट्रैफिक जाम और रास्तों में बदलाव जैसी स्थितियां पैदा हुईं। उन्होंने कहा कि एक नवंबर को विपक्ष की रैली के दौरान व्यापारियों को होने वाली परेशानी का हवाला देकर कार्यक्रम रद्द करने की मांग की गई थी, लेकिन अब सत्तारूढ़ दल के प्रदर्शनों से भी लोगों को असुविधा हो रही है।परिसीमन और SIR को लोकतंत्र के लिए बताया गंभीर मुद्दाप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'दिमागी नक्सली' शब्द के इस्तेमाल से जुड़े सवाल पर गहलोत ने कहा कि विपक्ष लोकतंत्र से जुड़े मुद्दों पर सवाल उठा रहा है। ऐसे सवालों को भड़काने वाली गतिविधि बताना उचित नहीं है। उन्होंने परिसीमन को देश के लिए बड़ा मुद्दा बताते हुए आशंका जताई कि इसके जरिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व का संतुलन प्रभावित किया जा सकता है।गहलोत ने महिला आरक्षण कानून का उल्लेख करते हुए कहा कि यह कानून पहले ही पारित हो चुका है, इसके बावजूद महिला आरक्षण को परिसीमन और सीटों की संख्या बढ़ाने की प्रक्रिया से जोड़कर देखा जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि महिला आरक्षण के नाम पर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं में बदलाव की जरूरत और उसके संभावित राजनीतिक प्रभावों पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए।पूर्व मुख्यमंत्री ने असम और राजस्थान में पंचायत चुनावों तथा नगर निकायों के वार्ड परिसीमन का उदाहरण दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि वार्डों के पुनर्गठन में असमानता रही और इससे कांग्रेस को नुकसान हुआ। जयपुर और जोधपुर सहित अलग-अलग क्षेत्रों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ वार्डों में करीब 300 मतदाता हैं, जबकि कुछ में यह संख्या 3,000 और कहीं-कहीं 15,000 तक है।गहलोत ने दावा किया कि कुछ स्थानों पर कांग्रेस समर्थक माने जाने वाले वार्डों को मिलाकर एक कर दिया गया, जबकि भाजपा समर्थक क्षेत्रों के वार्डों को अलग-अलग हिस्सों में बांटा गया। उनके आरोप के मुताबिक, इस तरह की प्रक्रिया से चुनावी प्रतिनिधित्व और राजनीतिक नतीजों पर असर पड़ सकता है। उन्होंने परिसीमन और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को भी लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़ी गंभीर चिंताओं के रूप में उठाया।2029 के बाद चुनावों की निष्पक्षता को लेकर जताई आशंकागहलोत ने कहा कि यदि केंद्र सरकार को परिसीमन के जरिए अपनी पसंद के मुताबिक राजनीतिक व्यवस्था बनाने का अवसर मिल गया और भाजपा 2029 में फिर सत्ता में आ गई, तो देश में निष्पक्ष चुनावों को लेकर गंभीर आशंकाएं पैदा हो सकती हैं। उन्होंने चीन, रूस और उत्तर कोरिया का उदाहरण देते हुए कहा कि इन देशों में चुनाव और विपक्ष की भूमिका अलग तरह की राजनीतिक व्यवस्थाओं के तहत संचालित होती है।उन्होंने आरोप लगाया कि भारत में भी विपक्ष को कमजोर करने और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर प्रभाव स्थापित करने की कोशिशें हो रही हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति का जिक्र करते हुए गहलोत ने भाजपा पर तृणमूल कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों पर एक ही दल का प्रभाव हो गया तो लोकतंत्र और बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर के संविधान की मूल भावना का क्या होगा?पूर्व मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग, जांच एजेंसियों और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि देश के नागरिकों, खासकर नई पीढ़ी को इन मुद्दों को गंभीरता से समझने की जरूरत है। गहलोत की ये बातें परिसीमन और चुनावी प्रक्रिया को लेकर उनकी राजनीतिक आशंकाओं और आरोपों के तौर पर सामने आईं।भाजपा के वोट प्रतिशत और 2024 के चुनाव का किया जिक्रगहलोत ने भाजपा के चुनावी समर्थन का उल्लेख करते हुए कहा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को करीब 31 प्रतिशत वोट मिले थे। उन्होंने कहा कि इसका अर्थ है कि उस चुनाव में मतदान करने वाले लगभग 69 प्रतिशत लोगों ने भाजपा को वोट नहीं दिया था।उन्होंने दावा किया कि बाद के चुनावों में भी भाजपा का वोट प्रतिशत इसी दायरे में रहा। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए गहलोत ने कहा कि भाजपा अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर सकी और सहयोगी दलों के समर्थन से केंद्र में सरकार बनी। उन्होंने इन आंकड़ों के जरिए भाजपा के चुनावी जनाधार और विपक्ष की भूमिका को लेकर अपनी बात रखी।मीडिया की स्वतंत्रता और सामाजिक सरोकारों पर उठाए सवालगहलोत ने मीडिया की भूमिका पर भी चिंता जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि मीडिया का सामाजिक सरोकार कमजोर हो रहा है और सरकार के प्रति समर्थन जताने वाली खबरों को अधिक जगह दी जा रही है। उनके मुताबिक, मीडिया संस्थानों के मालिकों और संपादकों पर दबाव का माहौल है।उन्होंने दावा किया कि जांच एजेंसियों की कार्रवाई के डर से कुछ मीडिया संस्थान स्वतंत्र रूप से अपनी बात रखने में हिचकिचा रहे हैं। गहलोत ने कहा कि लोकतंत्र में मीडिया की स्वतंत्रता और निष्पक्षता बेहद जरूरी है। उनके अनुसार, मीडिया को सत्ता से सवाल पूछने और जनता से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता देने की भूमिका निभानी चाहिए।भजनलाल सरकार की आलोचना हमारा अधिकार, मुख्यमंत्री का सम्मान भी जरूरीराजस्थान की भजनलाल सरकार के तीन साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों को लेकर पूछे गए सवाल पर गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पद की गरिमा और व्यक्तिगत सम्मान का ध्यान रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि बार-बार मुख्यमंत्री का नाम लेकर राजनीतिक टिप्पणी करने के बजाय संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के सम्मान को भी महत्व दिया जाना चाहिए।गहलोत ने बताया कि उनके वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें सिखाया था कि किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल का व्यक्तिगत रूप से सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह आज भी इसी परंपरा का पालन करते हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि विपक्ष के तौर पर सरकार की नीतियों और कामकाज की आलोचना करना उनका अधिकार है।पूर्व मुख्यमंत्री के मुताबिक, यदि विपक्ष किसी मुद्दे पर सरकार को सुझाव देता है और उसमें तथ्यात्मक आधार है तो सरकार को उसे स्वीकार कर अपनी गलतियों में सुधार करना चाहिए। यदि विपक्ष के आरोप गलत हैं तो सरकार उनका खंडन कर सकती है। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों का मूल कर्तव्य जनता की सेवा करना है। विपक्ष की आलोचना से सरकार अपनी कमियां सुधारती है तो इसका लाभ अंततः जनता को ही मिलता है।गहलोत ने यह भी बताया कि उन्होंने दीपावली पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से फोन पर बातचीत कर शुभकामनाएं दी थीं। उन्होंने कहा कि राजस्थान की राजनीतिक संस्कृति में मतभेदों के बावजूद व्यक्तिगत संबंधों और संवैधानिक पदों की गरिमा का सम्मान करने की परंपरा रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों को इस परंपरा को आगे बढ़ाना चाहिए।