जयपुर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को जयपुर स्थित जेईसीसी (JECC) में नए आपराधिक कानूनों — भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम — पर आधारित एक विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।
इस प्रदर्शनी का उद्देश्य आम जनता के साथ-साथ पुलिस अधिकारियों, विधि छात्रों और न्यायिक प्रणाली से जुड़े लोगों को इन नए कानूनों की बारीकियों और उनके व्यावहारिक स्वरूप से अवगत कराना है। प्रदर्शनी में आधुनिक न्याय प्रणाली में इन कानूनों के महत्व, बदलावों और इनके प्रभाव को विस्तार से प्रस्तुत किया गया है।
बताया गया कि एक जुलाई 2024 से लागू हुए इन तीनों नए कानूनों का एक वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में यह प्रदर्शनी आयोजित की गई है। इसमें डिजिटल माध्यम से कानूनों के प्रमुख प्रावधानों, उनके लाभों और अपराध न्याय प्रणाली में आए सुधारों को दर्शाया गया है।
पिछले तीन महीनों में अमित शाह का यह राजस्थान का तीसरा दौरा है। इससे पहले भी वे राज्य में कई विकास परियोजनाओं और प्रशासनिक बैठकों में भाग ले चुके हैं। इस अवसर पर गृह मंत्री ने कहा कि “नए आपराधिक कानून भारत की न्याय प्रणाली में जनता के प्रति जवाबदेही और पारदर्शिता को सशक्त बनाएंगे।”
इस मौके पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा सहित कई वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहे। गृह मंत्री शाह ने कार्यक्रम के दौरान महिला सुरक्षा को सशक्त बनाने के लिए नई पेट्रोलिंग स्कूटी और मोटरसाइकिलों को हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) के लिए नई वैन की भी शुरुआत की गई।
महिला सुरक्षा में तकनीकी सशक्तिकरण पर जोर
अमित शाह ने कहा कि महिला सुरक्षा केंद्र और पेट्रोलिंग वाहनों का यह नया तंत्र राज्य की पुलिस व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाएगा। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार का प्रयास है कि देशभर की पुलिस व्यवस्था तकनीकी रूप से सशक्त हो, जिससे अपराधों की जांच और रोकथाम में तेजी लाई जा सके। इस अवसर पर शाह ने तकनीकी आधारित एक सत्र का भी उद्घाटन किया, जिसमें पुलिसिंग के क्षेत्र में आधुनिक तकनीक के उपयोग पर चर्चा हुई।
चार लाख करोड़ के विकास कार्यों को मिली मंजूरीइस दौरान शाह ने ‘राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश सम्मेलन 2024’ के तहत प्राप्त निवेश प्रस्तावों में से लगभग चार लाख करोड़ रुपये के परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसके साथ ही विभिन्न विभागों के 9,300 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों की भी घोषणा की गई। इन परियोजनाओं में सड़क निर्माण, आधारभूत ढांचा, जल प्रबंधन और जनकल्याण से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं।
जनकल्याण योजनाओं की शुरुआतकार्यक्रम में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत 150 यूनिट निःशुल्क बिजली योजना के पंजीकरण की भी शुरुआत की गई। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को 260 करोड़ रुपये की वर्दी सहायता राशि का डिजिटल हस्तांतरण किया गया। दुग्ध उत्पादकों के लिए 364 करोड़ रुपये की सब्सिडी राशि भी वितरित की गई। शाह ने कहा कि राजस्थान में निवेश और विकास कार्यों की गति को और तेज़ करने के लिए केंद्र सरकार हर संभव सहयोग देगी।
प्रदर्शनी के दौरान गृह मंत्री के साथ केंद्रीय गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, राजस्थान पुलिस के अधिकारी, न्यायिक सेवा के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे।