महाराष्ट्र में सूखे से निपटने की तैयारी तेज, पेयजल और पशुओं के लिए पानी पर खर्च होंगे फंड

महाराष्ट्र सरकार ने सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल और जरूरी राहत कार्यों को प्राथमिकता देने का फैसला किया है। राज्य के 310 तालुकों को सूखा प्रभावित घोषित किए जाने के बाद जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि गैर-जरूरी नए निर्माण कार्यों को अस्थायी रूप से टालकर उपलब्ध धनराशि का उपयोग पानी की व्यवस्था और सूखा राहत के लिए किया जाए।

यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है, जब राज्य के कुल 358 तालुकों में से 310 को सूखा प्रभावित घोषित किया जा चुका है। सरकार के योजना विभाग की ओर से जारी शासन निर्णय के अनुसार, जिला वार्षिक योजना के सामान्य फंड का उपयोग अधूरी जलापूर्ति परियोजनाओं को पूरा करने, मौजूदा जल स्रोतों को मजबूत करने और पशुओं के लिए पानी तथा चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने में प्राथमिकता से किया जाएगा।

जिला कलेक्टरों को पार्क, सौंदर्यीकरण, नए कार्यालय भवन, प्रशासनिक इमारतों, सीमेंट सड़कों और नालियों जैसे गैर-जरूरी कार्यों की समीक्षा करने को कहा गया है। जिन परियोजनाओं को टाला जा सकता है, उनके लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत निर्णय लिया जाएगा। इन परियोजनाओं में उपलब्ध धनराशि को जरूरत के अनुसार सूखा राहत कार्यों की ओर मोड़ा जा सकता है।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि पहले से चल रहे सभी निर्माण कार्यों को बिना समीक्षा के बंद नहीं किया जाएगा। हर परियोजना का मूल्यांकन उसके चरण, खर्च, अनुबंध और सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया जाएगा।

पेयजल से जुड़ी पाइपलाइन, पंप, बिजली कनेक्शन, जल भंडारण टैंक और वितरण व्यवस्था को पूरा करने पर विशेष जोर रहेगा। जिला प्रशासन को तालुका और परियोजना के हिसाब से कार्ययोजना तैयार करने तथा खर्च और प्रगति की नियमित रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं।

इस फैसले का उद्देश्य सूखा प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की तत्काल जरूरत पूरी करना है। राहत योजनाओं का असर इस बात पर निर्भर करेगा कि जिलों में फंड का पुनर्वितरण और अधूरे जलापूर्ति कार्य कितनी तेजी से पूरे किए जाते हैं।