महाराष्ट्र में जिला और तालुका अदालतों के करीब 34 हजार कर्मचारी मंगलवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने वाले हैं। कर्मचारियों के संगठनों ने वेतन समानता और लंबित सेवा संबंधी मांगों को लेकर काम से दूर रहने का फैसला किया है। इस आंदोलन का असर राज्य की निचली अदालतों के प्रशासनिक कामकाज पर पड़ सकता है।
हड़ताल में लिपिक, स्टेनोग्राफर, बेलिफ और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी शामिल हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि न्यायाधीश भी काम बंद करेंगे या राज्य की सभी अदालतों में सुनवाई पूरी तरह रुक जाएगी। अलग-अलग अदालतों में उपलब्ध कर्मचारियों और स्थानीय व्यवस्थाओं के अनुसार असर अलग हो सकता है।
क्या है कर्मचारियों की मुख्य मांग?
महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघ की प्रमुख मांग है कि अधीनस्थ अदालतों के कर्मचारियों को भी बॉम्बे हाईकोर्ट के कर्मचारियों के समान संशोधित वेतनश्रेणी दी जाए। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि हाईकोर्ट कर्मचारियों को 2006 से संशोधित वेतन का लाभ मिल रहा है, जबकि निचली अदालतों के कर्मचारियों के लिए प्रस्ताव लंबे समय से लंबित है।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने अधीनस्थ अदालतों के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन से जुड़ा प्रस्ताव 31 जनवरी 2025 को राज्य सरकार के पास भेजा था। कर्मचारी संगठनों का आरोप है कि करीब 21 महीने बीतने के बावजूद इस पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ। उनका कहना है कि बार-बार ज्ञापन और विरोध प्रदर्शन के बाद भी ठोस कदम नहीं उठाया गया।
सितंबर से जारी है आंदोलन
कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में सितंबर से चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया था। पहले उन्होंने काली पट्टी बांधकर काम किया। अक्टूबर में भी इसी तरह विरोध दर्ज कराया गया। पांच नवंबर को सामूहिक अवकाश लेने का प्रस्ताव था, लेकिन हाईकोर्ट के एक परिपत्र के बाद तकनीकी अड़चनों के चलते इसे वापस ले लिया गया।
अब संगठनों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का फैसला किया है। कुछ कर्मचारी संगठन वेतन संशोधन के साथ पेंशन और सेवा शर्तों में सुधार की मांग भी उठा रहे हैं। नासिक में महासंघ के अध्यक्ष दिगंबर निकम ने मंगलवार से अनिश्चितकालीन अनशन शुरू करने की तैयारी की है।
कर्मचारियों की संख्या को लेकर अलग-अलग रिपोर्टों में अंतर है। कई रिपोर्टों में करीब 34 हजार कार्यरत कर्मचारियों का आंकड़ा दिया गया है, जबकि कुछ में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को शामिल करके अधिक संख्या बताई गई है।
अदालत जाने वालों को क्या ध्यान रखना चाहिए?
हड़ताल से केस फाइल करने, प्रमाणित प्रतियां लेने, नोटिस जारी करने, रिकॉर्ड रूम और अन्य प्रशासनिक कामों में देरी हो सकती है। सुनवाई पर असर संबंधित अदालत की व्यवस्था पर निर्भर करेगा। जिन लोगों की तारीख लगी है, उन्हें यात्रा से पहले अपने वकील या संबंधित अदालत से जानकारी लेनी चाहिए। ई-कोर्ट्स पोर्टल पर केस की स्थिति और अगली तारीख भी जांची जा सकती है।