मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए दो बच्चों की शर्त खत्म, मोहन यादव कैबिनेट का बड़ा फैसला

मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरी और सरकारी कर्मचारियों से जुड़े दो बच्चों के नियम को हटाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में 18 नवंबर को मंदसौर जिले के गांधीसागर में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। फैसले के बाद दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवार भी राज्य की सरकारी नौकरियों के लिए पात्र हो सकेंगे।

25 साल पुराना नियम हटाने का फैसला

राज्य में 26 जनवरी 2001 से लागू नियम के तहत दो से अधिक जीवित बच्चों वाले उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य माना जाता था। इस प्रावधान के कारण तीसरे बच्चे के जन्म के बाद कई उम्मीदवार सरकारी सेवा के लिए पात्रता खो सकते थे।

कैबिनेट ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा सामान्य शर्तें नियम, 1961 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत दो से अधिक बच्चों की वजह से सरकारी नौकरी में अयोग्य ठहराने वाला प्रावधान हटाया जाएगा।

पहले से कार्यरत कर्मचारियों को भी राहत

फैसले का असर केवल नए उम्मीदवारों तक सीमित नहीं रहेगा। सरकार ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 में भी बदलाव को मंजूरी दी है। इसके बाद दो से अधिक बच्चों को सरकारी कर्मचारियों के लिए कदाचार मानने वाला प्रावधान हट जाएगा।

इससे ऐसे कर्मचारियों को राहत मिल सकती है जिनके खिलाफ तीसरे बच्चे के जन्म के आधार पर विभागीय कार्रवाई चल रही थी। उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, लंबित मामलों और जांचों को समाप्त करने का फैसला भी किया गया है। हालांकि जिन मामलों में पहले ही अंतिम आदेश जारी हो चुके हैं या कर्मचारी सेवा से हटाए जा चुके हैं, उन्हें दोबारा खोलने की बात नहीं कही गई है।

भर्ती प्रक्रिया में क्या बदलेगा?

नियम में बदलाव लागू होने के बाद दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों को केवल इस आधार पर सरकारी भर्ती से बाहर नहीं किया जा सकेगा। इसके लिए संबंधित सेवा नियमों में औपचारिक संशोधन और अधिसूचना की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी।