नई दिल्ली में महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज्यादा सुगम, सुरक्षित और सम्मानजनक बनाने की दिशा में एक अहम और सराहनीय कदम उठाया गया है। अब 12 साल और उससे अधिक आयु की दिल्ली निवासी महिलाएं और ट्रांसजेंडर नागरिक 'सहेली स्मार्ट कार्ड' के ज़रिए दिल्ली परिवहन निगम (DTC) और क्लस्टर बसों में बिना किसी किराए के यात्रा कर सकेंगी। यह पहल न सिर्फ आर्थिक रूप से मददगार साबित होगी, बल्कि महिलाओं के आत्मविश्वास को भी और मज़बूती देगी।
यह कार्ड पूरी तरह से डिजिटल स्वरूप में जारी किया जाएगा, जिसमें कार्डधारक का नाम और पासपोर्ट साइज फोटो शामिल होगी। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, यह स्मार्ट कार्ड नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) के तहत जारी होगा और यह वर्तमान में चल रहे गुलाबी पेपर टिकट की जगह लेगा। तकनीक के इस दौर में यह कदम महिलाओं के लिए डिजिटल ट्रांजिट में एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है।
केवल DTC और क्लस्टर बसों में ही मान्य होगा मुफ्त सफरहालांकि यह स्मार्ट कार्ड सिर्फ DTC और क्लस्टर बसों में ही मुफ्त यात्रा के लिए मान्य होगा। अगर महिलाएं मेट्रो या अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवाओं का उपयोग करना चाहें, तो उन्हें कार्ड में टॉप-अप कराना होगा। सरकार की इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए दिल्ली की महिलाओं को सबसे पहले DTC के पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर अपना पसंदीदा सहभागी बैंक चुनना होगा और उसके बाद उस बैंक की शाखा में जाकर KYC (Know Your Customer) प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
यह प्रक्रिया थोड़ी तकनीकी जरूर है, लेकिन एक बार पूरी हो जाने पर यह कार्ड रोज़ाना के सफर में काफी राहत पहुंचा सकता है।
इन दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ेगी – तैयार रहें पूरी जानकारी के साथ‘सहेली स्मार्ट कार्ड’ प्राप्त करने के लिए महिलाओं को निम्नलिखित दस्तावेजों की ज़रूरत होगी –
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- दिल्ली में निवास का प्रमाण
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक द्वारा मांगे गए अन्य KYC दस्तावेज
जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, तब कार्ड जारी करने वाला बैंक इसे पंजीकृत पते पर डाक द्वारा भेज देगा। अगर भविष्य में कार्ड गुम हो जाए, तो घबराने की ज़रूरत नहीं – बैंक को सूचित करने पर उनकी शर्तों के मुताबिक डुप्लीकेट कार्ड भी जारी किया जा सकता है।
पेपरलेस और सुरक्षित होगी यात्रा, आत्मनिर्भर बनेंगी महिलाएंदिल्ली सरकार का कहना है कि ‘सहेली स्मार्ट कार्ड’ केवल मुफ्त यात्रा का साधन नहीं बल्कि महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक डिजिटल युग की शुरुआत है। इससे न केवल यात्रा आसान और किफायती होगी, बल्कि यह पूरी तरह पेपरलेस और ज्यादा सुरक्षित भी बन जाएगी।
हालांकि सरकार यात्रा के लिए कोई शुल्क नहीं लेगी, लेकिन बैंक की तरफ से कार्ड जारी करने या उसके रखरखाव के लिए मामूली शुल्क लिया जा सकता है। कार्ड का उपयोग शुरू करने से पहले इसे DTC के ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम (AFCS) से सक्रिय (activate) कराना आवश्यक होगा।