दिल्ली की पात्र महिलाओं को 2500 रुपये की पेंशन मिलने का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत लाभ देने की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। 26 अगस्त को तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में पात्र महिलाओं को योजना से संबंधित आधिकारिक पत्र सौंपे जाएंगे। इसके बाद 1 सितंबर से पेंशन की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचनी शुरू होगी। योजना के तहत पात्र महिलाओं को आगे भी नियमित रूप से इसका लाभ मिलता रहेगा।
योजना के लिए अब तक करीब आठ लाख पंजीकरण होने की जानकारी दी गई है। इनमें पांच लाख से अधिक आवेदन अंतिम रूप से जमा किए जा चुके हैं।
26 अगस्त को होगा कार्यक्रमदिल्ली लक्ष्मी योजना को लेकर 26 अगस्त को तालकटोरा स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसी कार्यक्रम में पात्र महिलाओं को पेंशन का आधिकारिक पत्र दिया जाएगा। इसके बाद 1 सितंबर से उनके खातों में निर्धारित राशि भेजने की प्रक्रिया शुरू होगी।
योजना के तहत भुगतान शुरू होने के साथ पात्र लाभार्थियों को नियमित रूप से इसका लाभ दिए जाने की बात कही गई है।
दिल्ली-करनाल रूट पर शुरू होगी इलेक्ट्रिक बस सेवादिल्ली सरकार ने परिवहन क्षेत्र में भी कई घोषणाएं की हैं। डीटीसी बुधवार से दिल्ली और करनाल के बीच पांच इलेक्ट्रिक, वातानुकूलित बसों का संचालन शुरू करेगी। करीब 133 किलोमीटर लंबे वन-वे कॉरिडोर पर बसें दोनों दिशाओं में रोजाना कुल 10 ट्रिप लगाएंगी।
यह सेवा महाराणा प्रताप आईएसबीटी, कश्मीरी गेट को करनाल से जोड़ेगी। रास्ते में सिंघू बॉर्डर, राय, भालगढ़, मुरथल, गन्नौर, समालखा, पानीपत, घरौंदा और मधुबन जैसे प्रमुख स्थान आएंगे।
बुधवार को दिल्ली विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इन सेवाओं को हरी झंडी दिखाकर शुरू करेंगे।
56 लेडीज स्पेशल इलेक्ट्रिक बसें भी होंगी शुरूराजधानी में 56 लेडीज स्पेशल इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की भी घोषणा की गई है। इसके साथ दिल्ली-करनाल अंतरराज्यीय बस सेवा, दिल्ली के लिए 200 नई इलेक्ट्रिक बसें और राजघाट डिपो-1 में पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशन भी जनता को समर्पित किया जाएगा।
डीटीसी के बेड़े में बढ़ेंगी 200 इलेक्ट्रिक बसेंदिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह के मुताबिक 200 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल होने के बाद डीटीसी के बेड़े में बसों की कुल संख्या लगभग 6,800 हो जाएगी। इनमें 4,938 इलेक्ट्रिक और 1,750 सीएनजी बसें शामिल होंगी।
नए 200 इलेक्ट्रिक वाहनों में 12 मीटर लंबाई वाली 88 बसें और 9 मीटर वाली 112 इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं। वहीं राजघाट डिपो-1 में बनाए गए ईवी चार्जिंग स्टेशन पर 5.50 करोड़ रुपये की लागत आई है।
PWD के लिए बनेगा अलग इंजीनियरिंग कैडरदिल्ली सरकार ने निर्माण कार्यों को गति देने के उद्देश्य से PWD इंजीनियरों के लिए अलग कैडर बनाने को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। इसके लिए सेवा एवं वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा गया था, जिसे आगे मंजूरी के लिए शहरी विकास मंत्रालय को भेजा गया है।
प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली सरकार के PWD के लिए जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियरों की भर्ती UPSC के माध्यम से की जाएगी। सरकार के अनुसार, इससे निर्माण कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।