प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 नवंबर को बिहार के वैशाली जिले में गंगा नदी पर बने छह लेन के नीतीश सेतु को देश को समर्पित किया। लगभग 4,280 करोड़ रुपये की लागत से तैयार यह पुल पटना जिले के कच्ची दरगाह को वैशाली जिले के बिदुपुर से जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई 19.7 किलोमीटर है, जिसमें 9.7 किलोमीटर मुख्य पुल और 10 किलोमीटर संपर्क मार्ग शामिल हैं। इस परियोजना से उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच सड़क संपर्क बेहतर होने तथा गंगा पार करने में लगने वाला समय कम होने की उम्मीद है।
नीतीश सेतु को बिहार के सड़क परिवहन ढांचे में महत्वपूर्ण परियोजना माना जा रहा है। अभी गंगा पार करने के लिए महात्मा गांधी सेतु और जेपी सेतु जैसे पुलों पर यातायात का दबाव रहता है। नए पुल के चालू होने से इन मार्गों पर वाहनों का दबाव कम करने में मदद मिल सकती है। खास तौर पर राघोपुर दियारा क्षेत्र के लोगों को पटना तक पहुंचने में सुविधा मिलने की उम्मीद है। इससे स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा संस्थानों और दूसरे जरूरी केंद्रों तक पहुंच आसान हो सकती है।
इस पुल का लाभ केवल आम यात्रियों तक सीमित नहीं रहेगा। बिहार के कृषि उत्पादों और औद्योगिक सामान को बाजारों तक पहुंचाने में भी बेहतर सड़क संपर्क मददगार हो सकता है। उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच माल ढुलाई का समय कम होने से व्यापारिक गतिविधियों को गति मिलने की संभावना है। हालांकि, वास्तविक लाभ इस बात पर निर्भर करेगा कि पुल से जुड़ने वाले संपर्क मार्गों और आसपास की सड़कों पर यातायात व्यवस्था कितनी प्रभावी रहती है।
प्रधानमंत्री के बिहार दौरे के दौरान राज्य के लिए लगभग 34,470 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण भी निर्धारित कार्यक्रम का हिस्सा रहा। इन परियोजनाओं का दायरा सड़क संपर्क, ऊर्जा, शहरी आधारभूत ढांचे, जल संसाधन, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन तक फैला है। इसके साथ प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के 26,900 से अधिक लाभार्थियों के गृह प्रवेश कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया।
बिहार में लंबे समय से सड़क और पुल परियोजनाओं को क्षेत्रीय विकास से जोड़कर देखा जाता रहा है। राज्य के कई हिस्सों में नदियों के कारण आवागमन चुनौतीपूर्ण होता है। ऐसे क्षेत्रों में पुलों और संपर्क सड़कों का निर्माण बाजार, अस्पताल, स्कूल और प्रशासनिक सेवाओं तक पहुंच बढ़ा सकता है। नीतीश सेतु इसी जरूरत को ध्यान में रखकर तैयार की गई परियोजनाओं में शामिल है।
इस परियोजना की सफलता का आकलन आने वाले समय में यातायात के वास्तविक आंकड़ों, यात्रा समय में कमी और पुराने पुलों पर घटने वाले दबाव से किया जा सकेगा। फिलहाल इसका उद्घाटन बिहार के बुनियादी ढांचे के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।