सीएम योगी बोले - अविश्वास प्रस्ताव से हुआ साबित, 2019 में पूर्ण बहुमत के साथ फिर बनेगी मोदी सरकार

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में शनिवार को पीएम नरेंद्र मोदी की किसान रैली को संबोधित करते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा अविश्वास प्रस्ताव को लेकर दिए गए संसद में भाषण को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा संसद में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान पूरे देश और दुनिया ने देखा कि कोई व्यक्ति अपने आप को किस रूप में प्रस्तुत करता है।

- सीएम योगी ने कहा देश-दुनिया ने देखा और सुना कि वे पप्पू हैं और पप्पू ही रहेंगे। सीएम योगी ने कहा कि हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने हर प्रश्न का उत्तर कैसे दिया और उनके आरोपों को खारिज कर दिया। अविश्वास प्रस्ताव पूर्ण बहुमत के साथ पराजित किया गया था, यह 2019 का संकेत था। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में बीजेपी, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और भारत को दुनिया से पहले एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करेगी।

- सीएम योगी ने कहा, शाहजहांपुर की धरती क्रांतिकारियों की धरती है। किसानों की धरती है। आजादी के बाद से किसान कभी भी राजनीति का एजेंडा नहीं बने थे, लेकिन ये पहली बार इस सरकार में हुआ। किसानों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए कई योजनाएं चालू की गई हैं। गन्ना किसानों को गन्ना मुल्यों के भुगतान कराने में हमारी सरकार सक्षम हुई है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में 34 हजार किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ है।

- सीएम योगी ने कहा," पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर 1 लाख करोड़ रुपये की राशि सीधे उनके खातों में भेजने का काम किया। 2 करोड़ 33 लाख किसान इससे लाभान्वित हुए। पहली बार प्रदेश के अंदर गेहूं, धान, दलहन, तिलहन का किसानों को उचित दाम देने का काम हुआ है। सीएम योगी ने किसान रैली को संबोधित करते हुए कहा," अकेले सीतापुर जनपद में 71 हजार परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। प्रदेश की सरकार जब बनी थी तब इन जनपदों से 8 लाख किसानों का ऋण माफ करने का काम किया गया था।"

- सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में 7 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद होती थी, लेकिन भाजपा सरकार ने सीधे किसानों से 37 लाख मीट्रिक टन पिछली बार और इस बार 53 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा है। सीएम योगी ने कहा कि पिछले 4 साल के दौरान अनेक योजनाएं देश के हित के लिए लागू हुईं है। ये योजनाएं बिना किसी मजहब, जाति और धर्म को देखते हुए चल रही हैं।