मौद्रिक नीति समिति की तीन दिन चली समीक्षा बैठक के बाद रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने नतीजों का ऐलान किया। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था कोरोना वायरस के खिलाफ अभियान में निर्णायक चरण में प्रवेश कर रही है। उन्होंने कहा, 'अप्रैल-जून तिमाही में अर्थव्यवस्था में आई गिरावट अब पीछे रह गयी है और अर्थव्यवस्था में उम्मीद की किरण दिखने लगी है ।' भारतीय रिजर्व बैंक (RBI-Reserve Bank of India) के गवर्नर शक्तिकांत दास (Shaktikant Das) ने ब्याज दरों से लेकर कई और बदलावों की घोषणा की है। आइए आपको बताते हैं इस बैठक की 10 बड़ी घोषणाओं के बारे में और इससे आपको कैसे मिलेगा फायदा
- RBI ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। रेपो रेट 4% पर बरकरार है।
- MPC ने सर्वसम्मति से ये फैसला किया है कि रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर बरकरार रहेगा।
- RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है। मौजूदा वित्त वर्ष में - रिकॉर्ड अनाज का उत्पादन हुआ है। प्रवासी मजदूर एकबार फिर शहरों में लौटे हैं।
- ऑनलाइन कॉमर्स में तेजी आई है और लोग ऑफिस लौट रहे हैं। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि महंगाई दर भी 2020-21 की चौथी तिमाही में कम होकर तय लक्ष्य के दायरे में आ सकती है।
- उन्होंने कहा कि जीडीपी में चालू वित्त वर्ष में 9.5% की गिरावट आने का अनुमान है। हालांकि, चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी और जनवरी-मार्च तिमाही में यह पॉजिटिव दायरे में पहुंच सकती है।
- रबी फसलों का आउटलुक बेहतर दिख रहा है। महामारी के इस संकट अब कोविड रोकने से ज्यादा फोकस आर्थिक सुधारों पर है।
- आरबीआइ ने ऐलान किया है कि दिसंबर, 2020 से RTGS किसी भी समय भी किया जा सकेगा।
- RBI गवर्नर ने कहा, 'वित्त वर्ष 2021 की जीडीपी में 9.5% की मंदी देखी जा सकती है। - सितंबर महीने में पीएमआई बढ़कर 56।9 हो गया, यह जनवरी 2012 के बाद से सबसे अधिक है।
- मौजूदा वित्त वर्ष की पहली छमाही में उधार की औसत लागत 5.82% पर है, यह 16 साल में सबसे कम है।
- सहकारी बैंकों द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को दिये गये कर्ज पर 2प्रतिशत की दर से दी जाने वाली ब्याज सहायता को 31 मार्च 2021 तक के लिये बढ़ा दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह जानकारी दी। योजना की शर्तों में भी बदलाव किया गया है।