चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने अमेरिका के एक स्थायी निवासी को अपने ग्रीन कार्ड को पुनः वैध करने के लिए विदेश यात्रा की अनुमति दे दी है।
न्यायमूर्ति हरप्रीत सिंह बराड़ का यह निर्णय वैवाहिक विवाद में उनके खिलाफ लंबित मुकदमे तथा दसूहा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा उनका पासपोर्ट जारी करने से प्रारंभिक इनकार के बावजूद आया है।
गुरप्रीत सिंह ने 16 जुलाई के आदेश को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की थी, जिसमें उनका पासपोर्ट जारी करने और अमेरिका की यात्रा की अनुमति देने के उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया था। 2016 से न्यूयॉर्क में एक योग्य वाणिज्यिक टैक्सी चालक, उन्होंने तर्क दिया कि उनकी आजीविका और स्थायी निवास दांव पर था।
ग्रीन कार्ड की शर्तों के अनुसार, उसे प्रस्थान के छह महीने के भीतर अमेरिका लौटना होगा, अन्यथा उसका स्थायी निवास रद्द किया जा सकता है।
उन्होंने अपने दावे को पुष्ट करने के लिए अपने स्वच्छ कानूनी रिकॉर्ड और समाज में गहरी जड़ों का हवाला दिया, जिसमें भारत में रहने वाले वृद्ध माता-पिता भी शामिल हैं, कि उनके भागने का कोई जोखिम नहीं है।
याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि उसे यात्रा करने का अवसर न देने से उसका ग्रीन कार्ड रद्द हो जाएगा, जिसे उसने काफी प्रयास के बाद हासिल किया था। वकील ने इस बात पर भी जोर दिया कि उसने जांच एजेंसियों के साथ लगातार सहयोग किया है और उसका कानून से बचने का कोई इरादा नहीं है। दूसरी ओर, राज्य के वकील ने याचिका का विरोध करते हुए उसके फरार होने की संभावना जताई।
न्यायमूर्ति बरार ने इसी तरह के मामलों में सुप्रीम कोर्ट के रुख का उल्लेख किया, विशेष रूप से “परवेज़ नूरदीन लोखंडवाला बनाम महाराष्ट्र राज्य” के फैसले का हवाला देते हुए, जिसमें चल रही कानूनी कार्यवाही के बावजूद विदेश यात्रा की अनुमति दी गई थी।
अदालत ने जोर देकर कहा कि यात्रा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक अभिन्न अंग है, जैसा कि ऐतिहासिक मेनका गांधी मामले में रेखांकित किया गया है।
न्यायमूर्ति बरार ने कहा, वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता एक भारतीय नागरिक है और उसके पास भारतीय पासपोर्ट है। यदि उसे यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाती है, तो यह उसके ग्रीन कार्ड की बहाली के संबंध में वास्तव में हानिकारक प्रभाव डालेगा।
न्यायमूर्ति बरार ने सर्वोच्च न्यायालय के इस दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया कि
न्यायालयों द्वारा लगाई गई शर्तों को आपराधिक न्याय प्रवर्तन में जनहित और अभियुक्तों के अधिकारों के बीच संतुलन बनाना चाहिए। न्यायमूर्ति बरार ने विवादित आदेश को खारिज कर दिया और ट्रायल कोर्ट को पासपोर्ट जारी करने का
निर्देश दिया। उसे कठोर शर्तों के तहत अमेरिका की यात्रा करने की अनुमति दी गई।
अन्य बातों के अलावा, उन्हें आदेश के छह महीने के भीतर ट्रायल कोर्ट में पेश होने और अपना पासपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया। उन्हें सुरक्षा उपाय के रूप में ट्रायल कोर्ट में 5 लाख रुपये जमा करने की आवश्यकता थी। यह निर्णय महत्वपूर्ण है क्योंकि यह स्पष्ट करता है कि कानूनी बाधाओं को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, खासकर जब कानून का अनुपालन और कानूनी प्रक्रियाओं के साथ सहयोग स्पष्ट हो।