पुणे। पिंपरी-चिंचवाड़ नगर निकाय ने शुक्रवार को विवादास्पद परिवीक्षाधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी पूजा खेडकर की मां से जुड़ी एक इंजीनियरिंग फर्म को लगभग 2 लाख रुपये का संपत्ति कर न चुकाने के कारण सील कर दिया।
जूनियर नौकरशाह की मां मनोरमा खेडकर फिलहाल एक आपराधिक मामले में पुणे पुलिस की हिरासत में हैं। पुणे जिले में पिंपरी-चिंचवाड़ नगर निगम (पीसीएमसी) ने तालावडे इलाके में स्थित बंद पड़ी फर्म थर्मोवेरिटा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को बकाया संपत्ति के भुगतान न किए जाने पर सील कर दिया।
उल्लेखनीय है कि पूजा खेडकर ने कोटा के तहत सिविल सेवाओं में चयन के लिए पिंपरी-चिंचवाड़ टाउनशिप में स्थित यशवंतराव चव्हाण मेमोरियल अस्पताल (वाईसीएम) में विकलांगता प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते समय अपने आवासीय पते के रूप में इंजीनियरिंग फर्म का स्थान बताया था।
पीसीएमसी कमिश्नर शेखर सिंह ने कहा, थर्मोवेरिटा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का 2022-2023 और 2023-2024 का संपत्ति कर पिछले दो वर्षों से लंबित है। इसके अतिरिक्त, चालू वर्ष का बकाया भी लंबित है। चूंकि 2023 में उनका बकाया भुगतान नहीं किया गया था, इसलिए पहले उन्हें (मालिकों को) नोटिस जारी किए गए और बाद में एक क्रमिक प्रतिक्रिया के रूप में, हमने सबसे पहले उनका पानी का कनेक्शन काट दिया। चूंकि, पिछले दो वर्षों से बकाया भुगतान नहीं किया गया है, इसलिए हमने अगली प्रक्रिया के रूप में संपत्ति को सील कर दिया।
उन्होंने बताया कि पिछले दो वर्षों का कुल बकाया 1.96 लाख रुपये था और यदि चालू वर्ष का बकाया जोड़ दिया जाए तो लंबित राशि 2.77 लाख रुपये हो जाती है।
मनोरमा खेडकर को पुणे ग्रामीण पुलिस ने गुरुवार को मुलशी तहसील के धडवाली गांव में 2023 में भूमि विवाद को लेकर कुछ लोगों को बंदूक दिखाकर धमकाने के आरोप में गिरफ्तार किया था।
पूजा खेडकर की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने शुक्रवार को इस बैच की प्रोबेशनरी आईएएस अधिकारी के खिलाफ पुलिस केस दर्ज करने सहित कई कार्रवाई की है। उन पर फर्जी पहचान बताकर सिविल सेवा परीक्षा में बैठने का प्रयास करने का आरोप है।
आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा-2022 के लिए उनकी उम्मीदवारी रद्द करने और भविष्य की परीक्षाओं और चयनों से वंचित करने के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है।
2023 बैच की प्रोबेशनरी आईएएस अधिकारी पर हाल ही में पुणे जिला कलेक्ट्रेट में
अपने प्रशिक्षण के दौरान उन भत्तों और सुविधाओं की मांग करके सत्ता और विशेषाधिकारों का दुरुपयोग करने का आरोप है, जिनकी वह हकदार नहीं थीं।