पिछले कुछ दिनों से एलपीजी सिलेंडर (LPG Cylinder) की सब्सिडी (Subsidy) से जुड़ा एक मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमे कहा जा रहा ही कि सरकार अब सब्सिडी के पैसे सीधे ग्राहक के बैंक खाते में नहीं डालेगी। अब यह सब्सिडी सीधे कंपनियों को दी जाएगी और ग्राहकों को पुराने तरीके से सस्ते सिलेंडर की आपूर्ति की जाएगी। अभी लोग बाजार दर पर रसोई गैस सिलेंडर खरीदते हैं और सब्सिडी उनके बैंक अकाउंट में आती है। दरहसल, सरकार 1 साल में 1 ग्राहक को 12 रसोई गैस सिलेंडर देती है। इन सिलेंडर की सब्सिडी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे लोगों के बैंक खातों में पहुंचती है। अगर कोई ग्राहक इससे ज्यादा सिलेंडर का उपयोग करता है तो उसे बाजार की दर पर एलपीजी सिलेंडर खरीदना होता है।
लेकिन अब सरकार ने इस खबर का खंडन करते हुए कहा कि एलपीजी सिलेंडर पर दी जाने वाली सब्सिडी की मौजूदा प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। इसका अर्थ है लोगों को सीधे उनके बैंक अकाउंट में सब्सिडी जानी जारी रहेगी। पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक बयान जारी कर ये सफाई दी है। मंत्रालय ने कहा है कि ‘समाचार पत्रों में लाभ अंतरण योजना में बदलाव के बारे में प्रकाशित रिपोर्टें तथ्यों पर आधारित नहीं हैं।’
अगर आपके पास भी एलपीजी पर सब्सिडी की व्यवस्था में बदलाव को लेकर कोई मैसेज आया है तो आप उस पर विश्वास न करें। सब्सिडी आपके बैंक अकाउंट में पहले की तरह आती रहेगी।